टीपू की मदद के लिए अमेरिका ने बढ़ाया हाथ!
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प्रदेश में बिजली क्षेत्र के सुधार के लिए अमेरिका भी सहयोग कर सकता है। अमेरिकी दूतावास के प्रथम सचिव व ऊर्जा प्रमुख डेविड विलियम ने बृहस्पतिवार को यहां राज्य विद्युत नियामक आयोग, पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों तथा उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में इसके संकेत दिए।
विलियम ने प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में चल रहे कार्यकलापों और सुधार के लिए उठाए गए कदमों का जायजा लिया। बातचीत के दौरान विलियम ने अधिकारियों से कहा कि अमेरिका स्मार्ट ग्रिड तथा सोलर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में यूपी को तकनीकी सहयोग दे सकता है।
दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए विलियम ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन देशदीपक वर्मा, पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक (वित्त) एसके अग्रवाल तथा राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के स्थायी सदस्य अवधेश वर्मा से मुलाकात कर प्रदेश में बिजली की स्थिति का जायजा लिया।
उनका यह दौरा यूएस-इंडिया एनर्जी डायलाग के क्रम में था। मौजूदा समय में अमेरिका भारत सरकार के साथ बिजली की विभिन्न परियोजनाओं पर विचार-विमर्श करके सहयोग करता है।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने मांगा सहयोग
यूएस-इंडिया एनर्जी डायलाग के तहत अमेरिका अब राज्य सरकारों के साथ भी मिलकर काम करना चाहता है। विलियम ने अफसरों के साथ बातचीत करके इसकी संभावनाएं तलाशीं।
अधिकारियों से बातचीत में विलियम ने बिजली वितरण क्षेत्र की चुनौतियों को समझने के साथ-साथ लाइन हानियों आदि में कमी लाने के उपायों की जानकारी ली। आयोग के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि हाल ही में जारी टैरिफ आर्डर को परफार्मेंस से जोड़ा गया है।
अगर बिजली कंपनियां तय मानकों को पूरा नहीं करतीं तो उन्हें टैरिफ बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही शत प्रतिशत मीटरिंग करने तथा घाटे में कमी लाने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। विलियम ने इस कदम को सराहा। कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने भी उन्हें बिजली सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने विलियम को अब भी बहुत से गांवों में बिजली न पहुंचने की जानकारी देते हुए ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों को एलईडी मुहैया कराने में सहयोग मांगा।
विलियम को बताया गया कि राज्य विद्युत परिषद के विघटन का प्रयोग असफल रहा। जनता को कोई लाभ नहीं मिला, बिजली कंपनियों के खर्चे जरूर बढ़ गए हैं। उन्होंने परिषद से बिजली सुधार के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव भेजने को कहा है।
