अखिलेश पूरा करेंगे आजम का ड्रीम प्रोजेक्ट
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अल्पसंख्यकों के लिए अच्छी खबर है। उनकी बहुप्रतीक्षित एजूकेशन हब योजना के साकार होने की उम्मीद बढ़ गई है। इसके तहत 20 जिलों में दो-दो यानी 40 मॉडल इंटर कॉलेज खोले जाने हैं।
अब जो योजना फाइनल हुई है उसके अनुसार 20 में से केवल तीन जिलों में ही आवासीय मॉडल कॉलेज बनाए जाएंगे। राज्य सरकार शीघ्र ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाकर हरी झंडी देने जा रही है।
अल्पसंख्यकों की एजूकेशन हब योजना की घोषणा खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार बनाने के कुछ दिन बाद की थी लेकिन तब से लेकर आज तक इस योजना के प्रस्ताव में कई संशोधन हो चुके हैं।
खुद विभागीय मंत्री आजम खां भी अब तक इसमें कई बार संशोधन करा चुके हैं। हालांकि, अब सरकार ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। अल्पसंख्यकों की एजूकेशन हब योजना का नाम ‘अल्पसंख्यकों की शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजना’ है।
प्राथमिक से इंटरमीडिएट तक फ्री एजुकेशन
जो प्रस्ताव फाइनल हुआ है उसके अनुसार मॉडल कॉलेजों में प्राथमिक स्तर से लेकर इंटरमीडिएट तक की निशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी।
यहां माध्यमिक के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी एक ही छत के नीचे दी जाएगी। पहले इसमें उच्च शिक्षा को भी जोड़ने की बात हो रही थी लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली।
वहीं, पहले सभी कॉलेजों को आवासीय बनाने का प्रस्ताव बना था। लेकिन अब पूर्वांचल, पश्चिमांचल व मध्यांचल के एक-एक जिले में ही आवासीय मॉडल कॉलेज खुलेंगे।
सभी कॉलेजों में न्यूनतम 50 फीसदी सीटें अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार इस योजना के तहत निजी कॉलेजों को भी कुछ शर्तों के साथ मॉडल कॉलेज खोलने के लिए पैसा दे सकती है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वर्ष 2013-14 में अल्पसंख्यक विभाग ने एजुकेशकन हब के लिए बजट में 34 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर ली थी। तब से ये रुपये आज भी वैसे ही पड़े हुए हैं।
