'गप्पे लड़ाते हैं पर जनता को वक्त नहीं देते अफसर'

कानून व्यवस्था पर बुलाई गई बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई। करीब 11 बजे बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के सीएम वहां पहुंचे। वह 25 मिनट तक वहां रहे और अफसरों को जमकर खरी-खोटी सुनाई। सीएम ने कहा, मुझे हर अधिकारी के बारे में पता है कि वह कहां क्या कर रहा है?

किस विभाग में क्या हो रहा है, यह भी पता है। किस बिल्डिंग में कैसी ईंट लग रही है, इसकी भी जानकारी है। किस विभाग ने कितनी वित्तीय स्वीकृतियां जारी कीं और कौन-कौन से फैसले लिए, सब पता है। यह भी पता है कि शनिवार और रविवार को तमाम अफसर गायब हो जाते हैं।

इतनी आजादी में भी काम नहीं कर पा रहे तो कभी नहीं कर पाएंगे
विधान भवन में आयोजित बैठक में सीएम ने कहा, मेरी सरकार ने अफसरों को काम करने की पूरी आजादी दी है। अगर इसके बाद भी वे काम नहीं कर पाते हैं, तो कभी नहीं कर पाएंगे। अब तो जनता तक को मालूम रहता है कि कौन सा अधिकारी कैसा काम कर रहा है? अब किसी भी बात को छुपाना संभव नहीं है। ऐसे में कहीं भी लापरवाही के गंभीर नतीजे होंगे।

अखिलेश बोले, ‘जैसा व्यवहार आप (अफसर) अपने अधीनस्थों से करते हैं, यदि वैसा ही मैं आपके साथ करूं तो कैसा लगेगा?’

मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देशित किया कि पंचायत चुनाव का असर विकास कार्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के काम होते रहने चाहिए।

उन्होंने समाजवादी पेंशन का लाभ पात्रों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। सूबे में पंचायत चुनाव महीनों तक चलने हैं और चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद नए काम शुरू नहीं हो पाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है।

तत्काल जारी करें वित्तीय स्वीकृतियां
मुख्यमंत्री ने शासन के प्रमुख सचिवों व सचिवों को दो टूक कहा कि उनके काम का मूल्यांकन विकास एजेंडे का क्रियान्वयन होगा।

उन्होंने शासन के अफसरों को हर दो महीने में आवंटित जिले का भ्रमण कर विकास व जनकल्याणकारी योजनाओं का मौका पर जायजा लेने और इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने 2015-16 की वित्तीय स्वीकृतियां तत्काल जारी करने का निर्देश दिया।