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मुलायम ने अखिलेश सरकार से पूछा था क्यों नहीं की भर्तियां, अब आया जवाब

Sun, 11 Dec 2016 11:47 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sun, 11 Dec 2016 11:47 PM IST
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akhilesh government gives detail about recruitments
मुलायम ‌सिंह यादव - फोटो : amar ujala

शासन ने दावा किया है कि अखिलेश सरकार ने अभी तक कुल 4.58 लाख नौकरियां दी हैं। ये दिलचस्प है कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की ओर से पांच लाख खाली पदों को लेकर सवाल उठाने के दो दिन बाद सरकार की ओर से ये आंकड़े पेश किए गए। 

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सपा मुखिया ने बुधवार को बरेली की सभा में परिवहन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को मुख्यमंत्री से पूछने को कहा था कि उन्होंने पांच लाख भर्तियां क्यों नहीं कीं? मुलायम का कहना था कि इन पदों पर भर्तियां हो जातीं तो सूबे में कानून-व्यवस्था बेहतर होती। बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलती। वे और उनके परिवार समृद्ध होते।
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नेताजी के इस बयान के बाद ही सरकार हरकत में आ गई। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने शुक्रवार को सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों के साथ बैठक कर विभिन्न चयन आयोगों व विभागों के स्तर पर पिछले साढ़े चार साल में की गई भर्तियों की जानकारी तलब की। 

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जल्द म‌िलेंगे न‌ियुक्त‌ि पत्र

akhilesh government gives detail about recruitments
राहुल भटनागर - फोटो : amar ujala

प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक किशन सिंह अटोरिया ने विभागवार भर्तियों का ब्योरा दिया। मुख्य सचिव ने बताया कि विभिन्न विभागों में अब तक चार लाख 58 हजार 861 पदों परअभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विभागों को सिफारिश की जा चुकी है। 

इनमें से ज्यादातर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। बाकी को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिवों व विभागाध्यक्षों को कहा कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने से जुड़ी कोई कार्यवाही यदि अधूरी है, तो उसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। 

विभाग 13 तक दें नियुक्ति पत्रों का ब्योरा 

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को आयोगों से प्राप्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार जारी नियुक्ति पत्रों की पदवार सूचना 13 दिसंबर तक तलब की है। विभागों को यह सूचना प्रमुख सचिव कार्मिक को देनी होगी। उन्होंने चयनित सूची प्राप्त होने के बाद अनावश्यक रूप से देरी करने और नियुक्ति पत्र जारी न करने वाले अधिकारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है। 

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