यूपी : कृषि विभाग ने बीज निगम के जब्त किए 165 करोड़, निगम को भी लिखी कड़ी चिट्ठी

कृषि विभाग किसानों को सब्सिडी पर बीज देने के लिए करोड़ों रुपये का बीज निगम से खरीदता है। चालू वित्त वर्ष में निगम ने कृषि विभाग को भुगतान के लिए बिल भेजे तो उसमें करीब 99 लाख रुपये के बिल फर्जी मिले। यानी, बीज की आपूर्ति किए बिना ही भुगतान के लिए बिल भेज दिए गए थे। पूरे मामले को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

 इस पर कृषि विभाग ने पिछले वर्षों में की गई आपूर्ति की जांच शुरू कर दी। वर्ष 2009-10 और 2010-11 में कोई गड़बड़ नहीं मिली तो उससे पहले के वर्षों की जांच नहीं कराई गई। वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के बिलों की जांच में 16.56 करोड़ रुपये का घपला मिला। खास बात यह थी कि ये सभी रसीदें महज दो सीरीज ‘9080’ और ‘7188’ की ही निकलीं।

यह ‘कागजी’ आपूर्ति बीज विकास निगम के कानपुर स्टोर से दिखाई गई थी। मामला बीज विकास निगम के प्रशासन को बताया गया तो वे भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। यहां तक कि बीज विकास निगम का लेखा सेक्शन भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका। यहां बता दें कि कार्यवाही के डर से बीज विकास निगम के अधिकारियों ने वर्ष 2018-19 में किए गए घपले की राशि 99 लाख रुपये बड़े ही गुपचुप ढंग से सरकारी खाते में जमा करा दी। 

पूरे मामले में शासन के निर्देश पर कानपुर के थाना कल्याणपुर में भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न धाराओं में मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। चूंकि बीज विकास निगम का अभी भी कृषि विभाग पर काफी पेमेंट बकाया है, इसलिए विभाग ने उस बकाया पेमेंट में से घपले की राशि के बराबर 16.56 करोड़ रुपये एडजस्ट (समायोजित) कर दिए हैं। यानी, इस राशि को घटाते हुए शेष राशि का निगम को पेमेंट करने का फैसला किया है।