अब 50 हजार रुपये कमाने वालों को भी मिलेंगे सस्ते फ्लैट
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आवास विकास परिषद लोगों को सस्ते घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाएगा। इसको लेकर परिषद अपनी प्रस्तावित योजनाओं में संशोधन करने की तैयारी कर रहा है।
चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटी को ढाई लाख रुपये की सब्सिडी मिलनी है। इससे आवंटी को आवास की लागत कम देनी होगी। इसे देखते हुए अब परिषद नई योजनाएं लाने की तैयारी कर रहा है।
खास बात यह है कि इससे परिषद को भी फायदा होगा क्योंकि किसी भी लाभार्थी को एक ही सब्सिडी का लाभ दिया जा सकता है। ऐसे में परिषद को छोटे आवासों पर सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी।
परिषद के फ्लैट महंगे होने से लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके चलते परिषद की तरफ से शुरू की गई पहले आओ पहले पाओ की योजना भी लोगों को नहीं खींच पाई।
इसीलिए परिषद छोटे और सस्ते फ्लैट बनाने की योजना बना रही है। इसमें भी वह फ्लैटों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करेगी। ताकि आवासों की कीमत और कम हो सके।
इसको लेकर परिषद के मुख्य अभियंता की ओर से सभी योजनाओं के अधीक्षण अभियंताओं को प्रोजेक्ट तैयार कर जल्द भेजने को कहा गया है।
उन्होंने निर्देश दिए कि जहां पर ईडब्लूएस या एलआईजी की योजनाएं प्रस्तावित हैं उनका प्रोजेक्ट भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया जाए।
छह लाख रुपये होगी आय सीमा
परिषद के मुख्य अभियंता आरके अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटियों को ढाई लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इससे आवास की कीमत काफी कम हो जाएगी।
अभी परिषद जो एलआईजी या ईडब्लूएस मकान बनाती है उस पर आवंटी को जमीन की दर में सब्सिडी दी जाती है। यह उन्हीं को आवंटित होते हैं, जिनकी आय सीमा दो लाख रुपये सालाना है।
जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में आय सीमा छह लाख रुपये सालाना तक है। ऐसे में योजना के तहत आवास बनाने से अधिक से अधिक लोगों को फायदा होगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र और राज्य नगरीय विकास अभिकरण को सब्सिडी के लिए भेजा जाएगा।
