एसीपी को नहीं कानून की जानकारी ः कोर्ट

कोर्ट ने विवेचक और एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा है कि विवेचक ने नाबालिग से छेड़छाड़, मारपीट और पॉक्सो एक्ट के मामले में पीड़िता का कलमबंद बयान दर्ज कराए बिना ही मात्र सुलह समझौते की फाइनल रिपोर्ट लगा दी। तत्कालीन एसीपी कैंट ने भी इस बात पर ध्यान दिए बिना और गलतियों को सुधारें बिना फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट ने पत्र में कहा है कि विवेचना के साथ ही पर्यवेक्षण का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और पर्यवेक्षकीय अधिकारी का दायित्व होता है कि विवेचक द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के बाद ही रिपोर्ट को कोर्ट में भेजे।
कोर्ट ने आगे आदेश में कहा कि ऐसे मामले में कोर्ट को भी सुलह समझौते के आधार मुकदमा खत्म करने का अधिकार नहीं है। वहीं पुलिस भी ऐसे मामलों में सुलह के आधार पर विवेचना खत्म नहीं कर सकती। जबकि ऐसी स्थिति में पीड़िता का बिना कलमबंद बयान दर्ज कराए सुलह के आधार पर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को भेजना यह साबित करता है कि विवेचक और एसीपी को या तो कानून की जानकारी नहीं है या उनके मन में कानून के लिए सम्मान नहीं है ।
पत्रावली के अनुसार, वादी ने आशियाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 मार्च 2019 को उसकी 10 वर्षीय पुत्री दुकान से सामान ले गई थी जहां रास्ते मे गुरुप्रसाद के लेबर ने पुत्री को छेड़ा। नाबालिग किसी तरह भागकर घर आई और सारी बात बताई। इस पर जब वादी मौके पर गया तो गुरुप्रसाद ने मारना शुरू कर दिया। इस मामले में विवेचक ने पीड़िता के कलमबंद बयान दर्ज नहीं कराए बल्कि मामले में सुलह के आधार पर फाइनल रिपोर्ट लगाकर कोर्ट को भेज दी।