व्यावसायिक शिक्षा में पांच साल में दस लाख नौकरियां देगी यूपी सरकार
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यूपी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया जाएगा। एक जुलाई तक हर बच्चे को किताबें, यूनिफॉर्म और बैग उपलब्ध कराने होंगे। पाठ्यक्रम में बदलाव पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। निजी स्कूलों की फीस पर भी सरकार की निगाह रखी जाएगी।
ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को करीब छह घंटे तक चले बेसिक शिक्षा विभाग के पावर प्रेजेंटेशन के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में शिक्षा में आमूलचूल बदलाव लाया जाए।
सीएम ने व्यावसायिक शिक्षा के प्रजेंटेशन के दौरान कहा कि 5 साल में 10 लाख नौकरियां देने की व्यवस्था करनी होगी। सचिव व्यावसायिक शिक्षा भुवनेश कुमार ने बताया कि हमने विशेष रूप विभागों के कामकाज के बारे में जानकारी दी।
सीएम ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि वित्त वर्ष के अंत तक पूरा बजट खर्च हो जाए। जो भी प्रदेश सरकार का एजेंडा है, उसे हर हाल में लागू किया जाएगा। हर जिले में एक इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक की स्थापना पर भी जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने बोर्ड के गठन पर जताई सहमति
प्रेजेंटेशन के दौरान प्रदेश में बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का प्रस्ताव भी रखा गया, जिस पर सीएम ने अपनी सहमति जताई।
सीएम ने कहा कि स्कूलों में साफ-सफाई के लिए अभी से अभियान चलाया जाए। टॉयलेट से लेकर कमरे तक साफ रखे जाए। शिक्षकों के समायोजन, शिक्षामित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी और कम्प्यूटर अनुदेशकों के मामले पर भी विचार किया गया।
इस दौरान 1760 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने और 45809 विद्यालयों में विद्युतीकरण के निर्देश दिए। 30 अप्रैल को होने वाली साक्षरता परीक्षा में 30 लाख प्रतिभागियों को शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति बायोमीट्रिक सिस्टम से लगाई जाए।
