निराश्रित गोवंश की देखभाल करने वाले किसानों के खाते में प्रतिमाह 900 रुपये देगी योगी सरकार
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गोवंश की देखभाल के लिए बड़ी योजना का एलान किया है। इसके तहत सरकार निराश्रित गोवंश की देखभाल करने वाले किसानों के खाते में प्रति गोवंश हर माह 900 रुपये भेजेगी। यह योजना पूरे प्रदेश में एक साथ लागू की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार अनुपूरक बजट में इस योजना का एलान कर सकती है।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा मंगलवार को पूर्वांचल व बुंदेलखंड विकास बोर्ड की बैठकों में की। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ पूर्वांचल व बुंदेलखंड सहित प्रदेश के सभी किसानों को मिलेगा। इस योजना पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने बुंदेलखंड में गोशालाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश में छुट्टा व निराश्रित गोवंश किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। इनका प्रबंधन सरकार के लिए भी चुनौती बना हुआ है।
ऐसे में मुख्यमंत्री की यह घोषणा किसानों को बड़ी राहत देने वाली हो सकती है। सरकार का मानना है कि प्रति गोवंश एक सुनिश्चित राशि मिलने से किसान अनुपयोगी गोवंश को छुटटा छोड़ने से बचेंगे और उनकी बेहतर देखभाल भी कर सकेंगे।
पूर्वांचल के गांव-गांव तक पहुंचाएं सरकार की योजनाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल विकास बोर्ड के पदाधिकारी और सदस्य सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्वांचल के गांव-गांव तक पहुंचाएं। उन्होंने पूर्वांचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और परंपरागत उद्यमों के विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने और कमिश्नरी मुख्यालय पक त्रैमासिक बैठक करने के निर्देश दिए।
लोक भवन में मंगलवार शाम समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कायाकल्प योजना से 90 हजार विद्यालयों को लाभ मिला है। पिछली सरकारों की तुलना में विद्यार्थियों को अच्छी यूनिफार्म और जूते-मोजे दिये जा रहे हैं। ओडीओपी योजना के परंपरागत उत्पादों को बढ़ावा देते हुए उद्योगों को तकनीकी के साथ जोड़ा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस से दो साल में 78 हजार मरीजों की जान बचाई गई है। बोर्ड पदाधिकारी पूर्वांचल के जिलों में जाकर पर्यटन, कृषि आदि के क्षेत्रों में नवाचार का प्रस्ताव तैयार सरकार को दें।
उन्होंने किसानों की आय में इजाफा करने, ओडीओपी के उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के उपायों पर सुझाव मांगे और जल संरक्षण, मछली पालन, निराश्रित गोवंशों रखने के संबंध में लोगों को बताने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बोर्ड पदाधिकारियों को तीन दिन में निर्धारित सुविधाएं दिलाने के निर्देश दिए।
रोजगार की अपार संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध ‘काला नमक’ चावल की उत्पादकता बढ़ाने और एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए पैकेजिंग कर निर्यात की सम्भावना तलाशनी चाहिए। प्रतापगढ़ के आंवले से बने उत्पादों की मार्केटिंग कर व्यापार बढ़ा सकते हैं।
बोर्ड के उपाध्यक्ष (आजमगढ़ ) नरेंद्र सिंह ने पूर्वांचल के विकास के लिए रोडमैप बनाने की आवश्यकता जताई। दूसरे उपाध्यक्ष (वाराणसी) दया शंकर मिश्र ने पूर्वांचल के क्षेत्रों की प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति, नहर निर्माण, जल संरक्षण, वाराणसी को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दिलाने, नई काशी के निर्माण सहित अन्य मुद्दे रखे।
