रायबरेली। जिले में वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों में जमकर मनमानी की गई। ऑडिट में 18 ग्राम पंचायतों में 68.33 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों में गड़बड़ी मिलने पर तत्कालीन प्रधानों और पंचायत सचिवों को नोटिस दिया गया है। सभी को पंचायतीराज समिति के सामने पेश होकर अभिलेख उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर वसूली कराने की चेतावनी दी गई है।
ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों की ऑडिट होता है। वर्ष 2013-14 में कराए गए कार्यों का ऑडिट हुआ तो 18 पंचायतों में सड़क, नाली, खड़ंजा सहित अन्य में गड़बड़ी मिली। 68.33 लाख रुपये के कार्यों के अभिलेख ग्राम पंचायतों में नहीं मिले। जगतपुर ब्लॉक के हेवतहा नेवढिय़ा में 14,15,656 रुपये, उंडवा में 3,22,598 रुपये, उमरी में 2,23,251 रुपये, मनोहरगंज में 2,05,000 रुपये, हरदीटीकर में 2,80,512 रुपये, अमावां ब्लॉक के मखदूमपुर में 5,86,915 रुपये, रुकुनपुर में 3,07,163 रुपये, डिघिया में 11,33,540 रुपये, पहरेमऊ में 6,87,700 रुपये, गौरा ब्लॉक के थुलरई में 28,025 रुपये, राही के मोहगवां में 4,000 रुपये की गड़बड़ी मिली। इसके अलावा अन्य गांवों में भी विकास कार्यों से संबंधित अभिलेख नहीं मिले।
इन पंचायतों के तत्कालीन प्रधानों व सचिवों से मांगा जवाब
सहकारी समितियां एवं पंचायतें के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी ने वर्ष 2013-14 में विकास कार्यों में गड़बड़ी की आशंका पर थुलरई, मोहगवां, उंडवा, कुसुमी, पहरेमऊ, सिधौना, रुकुनपुर, डिघिया,धर्मदासपुर, जतुआ टप्पा बिझवन, हेवतहा नेवढिय़ा, मखदूमपुर, हरदीटीकर, मनोहरगंज, उमरी के तत्कालीन प्रधानों व पंचायत सचिवों को नोटिस देकर अभिलेख तलब किए हैं। इसके अलावा वर्ष 2011-12 में विकास कार्यों में गड़बड़ी पर धमौली, डिलालैली, इटैली, परसीपुर, रायपुर, कासोखास ग्राम पंचायतों के तत्कालीन प्रधानों व पंचायत सचिवों से जवाब मांगा गया है।
टीम ने पंचायतों में विकास कार्यों का ऑडिट किया था। 18 पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों से संबंधित अभिलेख नहीं मिले। संबंधित गांवों के तत्कालीन प्रधानों, पंचायत सचिवों को पंचायतीराज समिति में अभिलेखों के साथ तलब किया गया है। जवाब न देने पर वसूली की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।
गिरीशचंद्र, जिला पंचायतराज अधिकारी
