यूपी : प्रदेश के पुलिस विभाग में सृजित होंगे 5381 नए पद, योगी सरकार ने दी मंजूरी
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि राजपत्रित श्रेणी के पदों में अपर पुलिस महानिदेशक के 3, पुलिस महानिरीक्षक के 3, पुलिस उप महानिरीक्षक के 6, पुलिस अधीक्षक के 32, अपर पुलिस अधीक्षक के 7, पुलिस उपाधीक्षक के 35 पद शामिल हैं।
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Add as a preferredकानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए 5381 नए पद सृजित किए जाएंगे। ये पद पुलिस विभाग की साइबर क्राइम, फोरेंसिक साइंस, सोशल मीडिया, एसटीएफ व एटीएस जैसी इकाइयों और नए खोले गए थानों के लिए होंगे। इनमें 86 पद राजपत्रित श्रेणी के और 5295 पद अराजपत्रित के होंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि राजपत्रित श्रेणी के पदों में अपर पुलिस महानिदेशक के 3, पुलिस महानिरीक्षक के 3, पुलिस उप महानिरीक्षक के 6, पुलिस अधीक्षक के 32, अपर पुलिस अधीक्षक के 7, पुलिस उपाधीक्षक के 35 पद शामिल हैं।
वहीं, अराजपत्रित श्रेणी के 5295 पदों में निरीक्षक के 179, उप निरीक्षक पुरुष के 408, महिला के 79, सशस्त्र पुलिस के निरीक्षक के 45, सहायक उप निरीक्षक के 2999, निरीक्षक बिगुलर के 2, उप निरीक्षक बिगुलर के 18, रेडियो निरीक्षक का 1, रेडियो उप निरीक्षक के 2, हेड ऑपरेटर के 9, ऑपरेटर के 12, सहायक परिचालक के 14, कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के 41, ग्रेड-बी के 695, ग्रेड-सी के 286, प्रोग्रामर ग्रेड-2 के 103, निरीक्षक एमटी का 1, उप निरीक्षक गोपनीय के 29, उप निरीक्षक एम के 17, सहायक उप निरीक्षक एम के 44, निरीक्षक लेखा के 1, उप निरीक्षक लेखा के 18 सहायक उप निरीक्षक लेखा के 18, चतुर्थ श्रेणी के 264 व ट्रेडमैन के 10 पद शामिल हैं।
एएसपी व डीएसपी करेंगे गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा
कानून-व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए 5381 नए सृजित पदों में राजपत्रित पदों के लिए अपर पुलिस अधीक्षक के सात पद होंगे। इनमें से एक पद का सृजन गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए किया गया है। दो एएसपी एटीएस के लिए, साइबर क्राइम थाना में 3, बिजनौर में एक तथा संयुक्त निदेशक, अभियोजन का एक पद एटीएस के लिए सृजित होगा। वहीं, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए एक डिप्टी एसपी की भी तैनाती की जाएगी।
वहीं, कमिश्नरेट से संबंधित जिलों के अपर पुलिस महानिदेशक व पुलिस महानिरीक्षक के 3-3 पद, पुलिस उपमहानिरीक्षक के 6 पद सृजित किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के 32 पदों मे से 1 पद एटीएस, 17 पद लखनऊ, गौतमबुद्वनगर और 11 पद कानपुर व वाराणसी पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिए, 1 पद साइबर क्राइम थाना के लिए और 2 पद एटीएस के लिए हैं।
इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक के 34 पदो में एटीएस के लिए 4, एसटीएफ अयोध्या के लिए 1, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए 8, चन्दौली, ललितपुर, संभल और गोंडा में अतिरिक्त सर्किल खोलने के लिए 1-1, साइबर क्राइम थाने के लिए 16, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा केलिए एक पद का सृजन किया गया है।
सरकारी अस्पतालों में जल्द भरे जाएंगे रिक्त पद
प्रदेश में सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जाएगा। इसके तहत अस्पतालों में रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। ये निर्देश शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जर्जर एंबुलेंस को हटाकर नए वाहन खरीदे जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में इलेक्ट्रिक सेफ्टी, फायर सेफ्टी और स्वच्छता अभियान को प्रभावी तरीके से चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है।
यूपी पहला राज्य है, जहां टेस्ट व टीकाकरण दोनों तेजी से चल रहा है। अब तक प्रदेश में लोगों को वैक्सीन के 30 करोड़ से अधिक डोज दिए जा चुके हैं। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को टीका लग चुका है। 83 प्रतिशत से अधिक पात्र वयस्क टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। 15-17 आयु वर्ग के 93.20 प्रतिशत किशोरों ने टीका कवर ले लिया है। 24 लाख से अधिक पात्र लोगों को प्री-कॉशन डोज भी दी जा चुकी है। 12 से 14 आयु वर्ग के 10 लाख से ज्यादा बच्चों को भी टीका कवर मिल चुका है। बीते 24 घंटों में 1,20,835 कोविड टेस्ट किए गए, इनमें से 50 कोरोना संक्रमित मिले हैं और 20 लोगों ने संक्रमण को मात दी।
किसानों को समय पर हो उपज का भुगतान
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हुई है। लिहाजा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को गेहूं बेचने में कोई असुविधा न हो। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ हर हाल में मिले और समय पर उपज का भुगतान हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि आकाशीय बिजली की संभावना वाले क्षेत्रों के नागरिकों को पहले से सतर्क कर उनकी जीवन रक्षा की जा सकती है। इसकी दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अलर्ट सिस्टम विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में कहीं भी पेयजल संकट न होने देने के निर्देश दिए हैं।
