जिले के ५३७ स्कूलों ने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए नहीं दी जानकारी

यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन सूचनाएं अपलोड करने का आज अंतिम दिन, इन स्कूलों ने नहीं दी जरूरी जानकारी
बोर्ड ने स्कूलों की इस लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की
यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन जिले के स्कूल लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। शुक्रवार को परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए परिषद की वेबसाइट पर सूचनाएं अपलोड करने का अंतिम दिन है। बावजूद इसके अभी तक 537 स्कूलों ने ब्योरा अपलोड नहीं किया है। विद्यालयों की इस लापरवाही पर बोर्ड ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। बोर्ड ने इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डीआईओएस को सौंपी थी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी स्कूलों को नोटिस भेजा है।
यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाना है। इसके लिए सभी स्कूलों से ऑनलाइन सूचनाएं मांगी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर स्कूलों को आधारभूत सूचनाएं अपलोड करनी हैं। परीक्षा कक्ष के दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे, वायस रिकॉर्डर है कि नहीं, छात्रों के बैठने की क्षमता, फर्नीचर की उपलब्धता, शौचालय, बिजली, पानी आदि संसाधनों की जानकारी देनी है।
बृहस्पतिवार तक जिले के 537 विद्यालयों ने सूचनाएं अपलोड नहीं की हैं। इससे पहले ऑनलाइन अपलोड करने की तिथि छह सितंबर निर्धारित की थी, लेकिन इसका आदेश देरी से जारी हुआ, जिसके बाद विभाग ने तिथि बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी। जिले में करीब 850 विद्यालय हैं, इनमें से आधे से ज्यादा विद्यालयों ने सूचनाएं अपलोड नहीं की हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. मुकेश कुमार ने सभी विद्यालयों को नोटिस भेजा है और अंतिम तिथि के रात्रि 12 बजे तक सूचनाएं अपलोड करने का निर्देश दिया है।
जिन्होंने पहले किया उन्हें भी करना होगा
गत वर्ष तक जिन विद्यालयों ने परिषद की वेबसाइट पर सूचनाएं अपलोड कर दी थीं, उनको भी दोबारा सूचनाएं अपलोड करनी हैं। उन्हें पहले से अपलोड की गई सूचनाओं को महज एक बारगी देखकर अपडेट करना था और अपने विद्यालयों से दूसरे विद्यालयों की दूरी का भी ब्योरा देना था। विद्यालयों ने इस प्रक्रिया को निपटाने में लापरवाही बरती है और ब्योरे को अपडेट करने की भी जहमत नहीं उठाई।
जिम्मेदारी विद्यालयों की
डीआईओएस ने बताया कि विभाग द्वारा सूचनाएं सत्यापित कर अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद बोर्ड परीक्षा केंद्रों का ऑनलाइन निर्धारण कर देगा। फिर विद्यालयों ने विभिन्न कारणों से आपत्ति जताई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रशासन की होगी।