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Lucknow News: सभी वार्डों में 50-50 नई स्ट्रीट लाइटें लगेंगी
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नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए अहम फैसले।
लखनऊ। दीपावली से पहले शहर के सभी 110 वार्डों में 50-50 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। पार्षदों की मांग पर बृहस्पतिवार को पुनरीक्षित बजट मंजूर करने के लिए बुलाई गई नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में इसका प्रस्ताव पास किया गया। सड़कों की मरम्मत, सफाई, पार्क, मार्ग प्रकाश और कर्मचारियों के वेतन भत्तों सहित अन्य कामों पर होने वाले खर्च के लिए करीब 600 करोड़ रुपये का बजट बढ़ाया गया है।
इसमें से करीब 200 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों पर और बाकी रकम अन्य कामों पर खर्च होगी। हालांकि, भाजपा पार्षद दल के उप नेता व मुख्य सचेतक की सड़कों की मरम्मत के लिए हर वार्ड को 70-70 लाख रुपये का बजट अलग से आवंटित करने की मांग खारिज कर दी गई। बैठक के बाद महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि सड़कों की मरम्मत और नाले ढकने पर विशेष जोर रहेगा। 14 कल्याण मंडपों की मरम्मत के लिए भी बजट बढ़ाया गया है।
महापौर ने बताया कि कब्जे से खाली कराई जा रही सरकारी जमीन पर तार-बाड़ की जगह अब बाउंड्री बनाकर मैरिज लॉन शुरू किया जाएगा। इसके लिए दो कमरे भी बनाए जाएंगे। आगे इनका संचालन निजी संस्थाओं को दिया जा सकेगा। इसके लिए 4.40 करोड़ के बजट को 16 करोड़ रुपये कर दिया गया है। शहीद पथ के पास हरिहरपुर में मैरिज लॉन बनाने का काम शुरू भी करा दिया गया है। नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 का करीब 47 अरब रुपये का मूल बजट पास किया था। यह एक अप्रैल से लागू है। अब इसे बढ़ाकर 53 अरब कर दिया गया है।
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नहीं मानी गई भाजपा पार्षद दल उपनेता की मांग
भाजपा पार्षद दल के उपनेता मुन्ना मिश्रा और मुख्य सचेतक मुकेश सिंह मोंटी ने मंगलवार को महापौर को पत्र लिखकर मांग की थी कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सड़कों की मरम्मत के लिए हर वार्ड में 70-70 लाख रुपये का बजट जारी किया जाए। इसके लिए पुनरीक्षित बजट में प्रावधान किया जाए क्योंकि भारी बारिश के बाद हर वार्ड में सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। बैठक में भाजपा के दो कार्यकारिणी सदस्यों ने भी मांग उठाई लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। कहा जा रहा है कि महापौर और भाजपा के कुछ पार्षदों के बीच चल रहा मनमुटाव अभी दूर नहीं हुआ है। इस कारण दल के ही उपनेता और मुख्य सचेतक की मांग को खारिज कर दिया गया।
सड़कों की मरम्मत के लिए बना नियम
महापौर ने बताया कि जो टूटी सड़कें 15वें व 16वें वित्त या अन्य किसी मद में अक्तूबर से नवंबर तक बननी हैं उनका पैचवर्क नहीं कराया जाएगा। इससे पैसा नहीं बर्बाद होगा। पैचवर्क कराने से पहले नगर निगम के इंजीनियर प्रस्तावित कार्यों की सूची से इसकी जांच भी करेंगे। इसमें लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो सड़कें किसी अन्य मद से नहीं बनाई जाएंगी उनके पैचवर्क का काम दीपावली तक पूरा किया जाएगा। कुछ जगहों पर कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन बनाने में जमीन के विवाद और बिजली की हाईटेंशन लाइन की समस्या को भी दूर कराया जाएगा। काम करने वाली निजी कंपनियों की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन बनने से खुले में कचरा डालने की समस्या कम होगी।
ऐसे पुनरीक्षित होगा गृहकर
गृहकर पुनरीक्षित करने में आ रहीं शिकायतों पर नगर आयुक्त ने साफ किया कि यदि भवन आवासीय है तो उसका गृहकर 2022 से पुनरीक्षित किया जाएगा। यदि भवन व्यावसायिक है तो उसे पहले 2014, 2019 और 2022 से पुनरीक्षित किया जाएगा। ऐसे भवनों का गृहकर हर दो साल में पुनरीक्षित किए जाने का नियम है।
इन प्रमुख मदों के बजट में की गई बढ़ोतरी
0 कचरा प्रबंधन का बजट 300 करोड़ से 330 करोड़ रुपये किया गया।
0 नई स्ट्रीट लाइटों के लिए बजट सात करोड़ से 10 करोड़ रुपये किया गया।
0 स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का बजट 06 करोड़ से 11 करोड़ रुपये किया गया।
0 टूटी सड़कों के पैचवर्क के काम का बजट 10 करोड़ से 30 करोड़ रुपये हुआ।
0 नई सड़क बनाने का बजट 50 लाख से बढ़ाकर 02 करोड़ रुपये किया गया।
0 सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण का बजट 271 करोड़ से 326 करोड़ किया गया।
0 नाला, पुलिया, क्रॉसिंग आदि की मरम्मत का बजट 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपये हुआ।
0 बाढ़ पंपिंग स्टेशनों की मरम्मत का बजट 05 करोड़ से 07 करोड़ रुपये किया गया।
0 मल्टीलेवल पार्किंग में लिफ्ट, सीसीटीवी व अन्य कामों के लिए 30 लाख के बजट को बढ़ाकर 04 करोड़ रुपये किया गया।
0 सीएम ग्रिड योजना में बन रही सड़कों में अंशदान का बजट 20 से 40 करोड़ रुपये किया गया।
0 सरकारी जमीनों की सुरक्षा दीवार और मैरिज लॉन बनाने का बजट 10 से 20 करोड़ किया गया।
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इसमें से करीब 200 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों पर और बाकी रकम अन्य कामों पर खर्च होगी। हालांकि, भाजपा पार्षद दल के उप नेता व मुख्य सचेतक की सड़कों की मरम्मत के लिए हर वार्ड को 70-70 लाख रुपये का बजट अलग से आवंटित करने की मांग खारिज कर दी गई। बैठक के बाद महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि सड़कों की मरम्मत और नाले ढकने पर विशेष जोर रहेगा। 14 कल्याण मंडपों की मरम्मत के लिए भी बजट बढ़ाया गया है।
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महापौर ने बताया कि कब्जे से खाली कराई जा रही सरकारी जमीन पर तार-बाड़ की जगह अब बाउंड्री बनाकर मैरिज लॉन शुरू किया जाएगा। इसके लिए दो कमरे भी बनाए जाएंगे। आगे इनका संचालन निजी संस्थाओं को दिया जा सकेगा। इसके लिए 4.40 करोड़ के बजट को 16 करोड़ रुपये कर दिया गया है। शहीद पथ के पास हरिहरपुर में मैरिज लॉन बनाने का काम शुरू भी करा दिया गया है। नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 का करीब 47 अरब रुपये का मूल बजट पास किया था। यह एक अप्रैल से लागू है। अब इसे बढ़ाकर 53 अरब कर दिया गया है।
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नहीं मानी गई भाजपा पार्षद दल उपनेता की मांग
भाजपा पार्षद दल के उपनेता मुन्ना मिश्रा और मुख्य सचेतक मुकेश सिंह मोंटी ने मंगलवार को महापौर को पत्र लिखकर मांग की थी कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सड़कों की मरम्मत के लिए हर वार्ड में 70-70 लाख रुपये का बजट जारी किया जाए। इसके लिए पुनरीक्षित बजट में प्रावधान किया जाए क्योंकि भारी बारिश के बाद हर वार्ड में सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। बैठक में भाजपा के दो कार्यकारिणी सदस्यों ने भी मांग उठाई लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। कहा जा रहा है कि महापौर और भाजपा के कुछ पार्षदों के बीच चल रहा मनमुटाव अभी दूर नहीं हुआ है। इस कारण दल के ही उपनेता और मुख्य सचेतक की मांग को खारिज कर दिया गया।
सड़कों की मरम्मत के लिए बना नियम
महापौर ने बताया कि जो टूटी सड़कें 15वें व 16वें वित्त या अन्य किसी मद में अक्तूबर से नवंबर तक बननी हैं उनका पैचवर्क नहीं कराया जाएगा। इससे पैसा नहीं बर्बाद होगा। पैचवर्क कराने से पहले नगर निगम के इंजीनियर प्रस्तावित कार्यों की सूची से इसकी जांच भी करेंगे। इसमें लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो सड़कें किसी अन्य मद से नहीं बनाई जाएंगी उनके पैचवर्क का काम दीपावली तक पूरा किया जाएगा। कुछ जगहों पर कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन बनाने में जमीन के विवाद और बिजली की हाईटेंशन लाइन की समस्या को भी दूर कराया जाएगा। काम करने वाली निजी कंपनियों की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन बनने से खुले में कचरा डालने की समस्या कम होगी।
ऐसे पुनरीक्षित होगा गृहकर
गृहकर पुनरीक्षित करने में आ रहीं शिकायतों पर नगर आयुक्त ने साफ किया कि यदि भवन आवासीय है तो उसका गृहकर 2022 से पुनरीक्षित किया जाएगा। यदि भवन व्यावसायिक है तो उसे पहले 2014, 2019 और 2022 से पुनरीक्षित किया जाएगा। ऐसे भवनों का गृहकर हर दो साल में पुनरीक्षित किए जाने का नियम है।
इन प्रमुख मदों के बजट में की गई बढ़ोतरी
0 कचरा प्रबंधन का बजट 300 करोड़ से 330 करोड़ रुपये किया गया।
0 नई स्ट्रीट लाइटों के लिए बजट सात करोड़ से 10 करोड़ रुपये किया गया।
0 स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का बजट 06 करोड़ से 11 करोड़ रुपये किया गया।
0 टूटी सड़कों के पैचवर्क के काम का बजट 10 करोड़ से 30 करोड़ रुपये हुआ।
0 नई सड़क बनाने का बजट 50 लाख से बढ़ाकर 02 करोड़ रुपये किया गया।
0 सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण का बजट 271 करोड़ से 326 करोड़ किया गया।
0 नाला, पुलिया, क्रॉसिंग आदि की मरम्मत का बजट 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपये हुआ।
0 बाढ़ पंपिंग स्टेशनों की मरम्मत का बजट 05 करोड़ से 07 करोड़ रुपये किया गया।
0 मल्टीलेवल पार्किंग में लिफ्ट, सीसीटीवी व अन्य कामों के लिए 30 लाख के बजट को बढ़ाकर 04 करोड़ रुपये किया गया।
0 सीएम ग्रिड योजना में बन रही सड़कों में अंशदान का बजट 20 से 40 करोड़ रुपये किया गया।
0 सरकारी जमीनों की सुरक्षा दीवार और मैरिज लॉन बनाने का बजट 10 से 20 करोड़ किया गया।
नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए अहम फैसले।
नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए अहम फैसले।
नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए अहम फैसले।
नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए अहम फैसले।
नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए अहम फैसले।
नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए अहम फैसले।
