मंत्रीजी का छापा, 200 के स्टाफ में 150 गैरहाजिर

सरकारी खजाने को चूना लगाने के इस मामले में खनन निदेशालय से लेकर इलाहाबाद तक के खनन अधिकारियों की मिलीभगत पाई गई।

हकीकत सामने आने पर इलाहाबाद के खनन अधिकारी सहित उनकी पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया।

वहीं जांच के लिए तकनीकी टीम इलाहाबाद भेजी गई है जिसे 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया है।

मंत्री ने कहा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही पट्टे रद्द किए जाएंगे।

खनन मंत्री को शिकायत मिली थी कि बालू, गिट्टी व मोरंग के रवन्नों का सिलिका सैंड की ढुलाई में इस्तेमाल हो रहा है।

दोनों के लिए अलग-अलग रवन्ने जारी किए जाते हैं। इससे विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

एक अन्य गंभीर शिकायत थी की 2011-12 के ऐसे पुराने रवन्ने का भी धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है जिनका तीन महीने से अधिक इस्तेमाल नहीं हो सकता।

ऐसे 29 रवन्ने उन्हें उपलब्ध कराए गए थे। बुधवार सुबह 10.20 बजे मंत्री ने खनन निदेशालय में छापा मार कर रवन्नों का मिलान कराया तो शिकायत सही पाई गई।

पता चला कि यह पूरा गोरखधंधा मुख्यालय के स्टाफ व इलाहाबाद की खनन टीम की मिलीभगत से चल रहा है।

यहां तक कि डीएम इलाहाबाद के कार्यालय से संबद्ध लिपिक राजेश इस तरह के रवन्नों पर मुहर लगाकर जारी कर रहा था।

इन्हें किया गया निलंबित
मंत्री ने बताया कि प्रथमदृष्टया इलाहाबाद की खनन टीम की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर वहां के खनन अधिकारी महबूब अली, खनिज इंस्पेक्टर निर्मल, खनिज मोहर्रिर हरी श्याम सिंह, गौरी शंकर त्रिपाठी व लिपिक नरेंद्र को निलंबित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी इलाहाबाद के कार्यालय से संबद्ध लिपिक राजेश को निलंबित करने के लिए डीएम को निर्देशित किया गया है।

200 के स्टाफ में 150 गैरहाजिर, कटेगा वेतन
खनन मंत्री ने बताया कि उन्हें लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि खनन निदेशालय के स्टाफ समय से ऑफिस नहीं आते।

वह जब छापे के लिए निदेशालय पहुंचे तो वहां 200 के स्टाफ में करीब 150 गैरहाजिर थे। अनुपस्थित लोगों का एक-एक दिन का वेतन काटने, चेतावनी देने व स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया है।