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1932 करोड़ से होगा शहर का विकास, पिछले बजट की तुलना में घट गई आय तो घटा खर्च भी
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नगर निगम शहर के विकास पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 1932 करोड़ रुपये खर्च करेगा। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कम है। हालांकि, सबसे अधिक खर्च सफाई और जलभराव के निस्तारण पर ही होगा। इसके लिए 242 करोड़ रुपये बजट प्रस्ताव किया है। बजट प्रस्ताव को 21 मार्च को होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
बृहस्पतिवार को कार्यकारिणी की बैठक के लिए नगर निगम ने अंतिम रूप देकर कार्यकारिणी सदस्यों को भेज दिया। बैठक में अब सदस्य इस बजट पर चर्चा करेंगे। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि बजट काफी हद तक वास्तविक बनाने की कोशिश की गई है जिससे आय के मुताबिक ही कार्य प्रस्तावित किए जाएं। कोरोना की वजह से इस साल आय भी कम होने की आशंका नगर निगम के बजट में दिख रही है। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए नगर निगम ने पुनरीक्षित बजट में 2050.28 करोड़ रुपये प्रस्तावित की थी। इस बार आय घटती दिख रही है कि खर्च को भी कम किया गया है। अवस्थापना निधि में ही नगर निगम के खर्च 50 करोड़ रुपये से सीधे एक लाख रुपये प्रस्तावित कर दिए गए हैं।
नगर निगम बजट : फैक्ट फाइल
प्रस्तावित खर्च - 1932.07 करोड़ रुपये
प्रस्तावित आय - 1932.07 करोड़ रुपये
यहां किया जाएगा खर्च
सड़कों, नाला-नालियों के निर्माण - 120 करोड़ रुपये
वेंडिंग जोन का संचालन - 10 करोड़ रुपये
शिक्षा - 12 करोड़ रुपये
चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा- 155.30 करोड़ रुपये
सार्वजनिक सुविधाएं व सुरक्षा जैसे स्ट्रीटलाइट, कल्याण मंडप - 85.20 करोड़ रुपये
सफाई, जलभराव का निस्तारण - 242 करोड़ रुपये
14वें, 15वें वित्त आयोग के काम - 174 करोड़ रुपये
राज्य सरकार की योजनाएं जैसे समग्र विकास निधि - 150 करोड़ रुपये
नगरीय विकास योजना - 50 करोड़ रुपये
यहां से होगी आय
म्यूनिसिपल बांड - 50 करोड़ रुपये
कांजी हाउस - 6 करोड़ रुपये
राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि- 475 करोड़ रुपये
14वें, 15वें वित्त आयोग से राशि- 224 करोड़ रुपये
अमृत, स्वच्छ भारत मिशन - 25 करोड़ रुपये
बांड के लिए शासन से प्रोत्साहन राशि - 26 करोड़ रुपये
भवनों की बिक्री से आय, आवासीय योजना - 100 करोड़ रुपये
गृहकर - 300 करोड़ रुपये
पार्किंग ठेके - 15 करोड़ रुपये
यूजर चार्ज - 36 करोड़ रुपये
विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद से हैंडओवर - 60 करोड़ रुपये
वास्तविक बजट से बदलेगी तस्वीर
लखनऊ। नगर निगम वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने शहर के प्रमुख अर्थशास्त्रियों संग बैठक कर बजट पर सलाह ली। मेयर का कहना है कि अर्थशास्त्रियों की राय है कि वास्तविक बजट विकास के लिए मददगार हो सकता है। चर्चा में एलयू के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉ. एमके अग्रवाल, शकुंतला मिश्रा विवि के कॉमर्स व मैनेजमेंट विभाग के प्रो. प्रेम मोहन, बीबीएयू के डिप्टी रजिस्ट्रार आशीष रस्तोगी, आईईटी के इकोनॉमिक्स विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर निकी नैंसी झा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर डॉ. मनीष शर्मा बजट सुधार पर सुझाव दिए।
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बृहस्पतिवार को कार्यकारिणी की बैठक के लिए नगर निगम ने अंतिम रूप देकर कार्यकारिणी सदस्यों को भेज दिया। बैठक में अब सदस्य इस बजट पर चर्चा करेंगे। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि बजट काफी हद तक वास्तविक बनाने की कोशिश की गई है जिससे आय के मुताबिक ही कार्य प्रस्तावित किए जाएं। कोरोना की वजह से इस साल आय भी कम होने की आशंका नगर निगम के बजट में दिख रही है। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए नगर निगम ने पुनरीक्षित बजट में 2050.28 करोड़ रुपये प्रस्तावित की थी। इस बार आय घटती दिख रही है कि खर्च को भी कम किया गया है। अवस्थापना निधि में ही नगर निगम के खर्च 50 करोड़ रुपये से सीधे एक लाख रुपये प्रस्तावित कर दिए गए हैं।
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नगर निगम बजट : फैक्ट फाइल
प्रस्तावित खर्च - 1932.07 करोड़ रुपये
प्रस्तावित आय - 1932.07 करोड़ रुपये
यहां किया जाएगा खर्च
सड़कों, नाला-नालियों के निर्माण - 120 करोड़ रुपये
वेंडिंग जोन का संचालन - 10 करोड़ रुपये
शिक्षा - 12 करोड़ रुपये
चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा- 155.30 करोड़ रुपये
सार्वजनिक सुविधाएं व सुरक्षा जैसे स्ट्रीटलाइट, कल्याण मंडप - 85.20 करोड़ रुपये
सफाई, जलभराव का निस्तारण - 242 करोड़ रुपये
14वें, 15वें वित्त आयोग के काम - 174 करोड़ रुपये
राज्य सरकार की योजनाएं जैसे समग्र विकास निधि - 150 करोड़ रुपये
नगरीय विकास योजना - 50 करोड़ रुपये
यहां से होगी आय
म्यूनिसिपल बांड - 50 करोड़ रुपये
कांजी हाउस - 6 करोड़ रुपये
राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि- 475 करोड़ रुपये
14वें, 15वें वित्त आयोग से राशि- 224 करोड़ रुपये
अमृत, स्वच्छ भारत मिशन - 25 करोड़ रुपये
बांड के लिए शासन से प्रोत्साहन राशि - 26 करोड़ रुपये
भवनों की बिक्री से आय, आवासीय योजना - 100 करोड़ रुपये
गृहकर - 300 करोड़ रुपये
पार्किंग ठेके - 15 करोड़ रुपये
यूजर चार्ज - 36 करोड़ रुपये
विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद से हैंडओवर - 60 करोड़ रुपये
वास्तविक बजट से बदलेगी तस्वीर
लखनऊ। नगर निगम वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने शहर के प्रमुख अर्थशास्त्रियों संग बैठक कर बजट पर सलाह ली। मेयर का कहना है कि अर्थशास्त्रियों की राय है कि वास्तविक बजट विकास के लिए मददगार हो सकता है। चर्चा में एलयू के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉ. एमके अग्रवाल, शकुंतला मिश्रा विवि के कॉमर्स व मैनेजमेंट विभाग के प्रो. प्रेम मोहन, बीबीएयू के डिप्टी रजिस्ट्रार आशीष रस्तोगी, आईईटी के इकोनॉमिक्स विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर निकी नैंसी झा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर डॉ. मनीष शर्मा बजट सुधार पर सुझाव दिए।
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