MSME For Bharat: वन मंत्री ने कहा- सरकार ने दिया सुरक्षित माहौल, उद्यमी बोले- एमएसएमई को सशक्त बनाना जरूरी

लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि बरेली शहर जैसी सुविधा और छोटे शहर जैसी सहूलियत। जुलूस बहुत ज्यादा होते हैं, इनका प्रबंधन होना चाहिए और उसके सदुपयोग पर विचार करना चाहिए। क्योंकि बड़ी आबादी बाहर से आती है जो आर्थिक सहयोग करते हैं।
 

सरकारी योजनाओं पर बैंक लगा रहे पलीता- अजय शुक्ला 
भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र में बिजली की समस्या है। फीडर अलग बना उससे थोड़ी राहत मिली। सुरमा बरेली की धरोहर है। इतने आर्टिजंस (कुशल कारीगर) है जिले में लेकिन उनकी कद्र नहीं हो रही। अर्बन हाट में इन्हें भी जगह मिलनी चाहिए। सरकार ने गूगल सर्वे किया तो प्रदूषण विभाग के लोग भोजीपुरा पहुंचे। ऐसे उद्यमी के यहां पहुंचकर उसे पीड़ित किया। इंस्पेक्टर राज की कमी जीएसटी वाले पूरी कर रहे हैं। पीएम, सीएम योजना की स्कीम अच्छी है लेकिन बैंक इसे पलीता लगा रहे हैं। जो फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं इसे दिखवाना चाहिए। बड़ा मुद्दा ये है कि एक फैक्टरी आरएंडी की व्यवस्था थम सके।

बरेली भी हो रही विकसित- अशोक गोयल 
अशोक गोयल ने कहा कि साल 1982 में माइक्रो यूनिट लगाई और मीडियम तक आ चुका हूं। विश्वस्तरीय लग्जरी आइटम गद्दे बनाता हूं। जो पूरे देश में पहुंच रहे हैं। भारत ही नहीं बरेली भी विकसित हो रहा है। उपलब्ध संसाधन में कैसे विकास करेंगे यह सोचना होगा। बरेली में रह रहे हैं, वे इसी में अपना विकास कर सकते हैं।

उद्यमी को मिले सरकार की नीति का लाभ 
उन्होंने कहा कि नए उद्योग का एक हजार दिन तक निरीक्षण नहीं होगा लेकिन इसका लाभ एक भी उद्यमी को नहीं मिला। इंडस्ट्रियलिस्ट की पीड़ा सब रजिस्ट्रार से है। यूपीसीडा के प्रयास, उपायुक्त अब इनके आगे फेल हो जाते हैं। उत्पीड़न करते हैं। सोलर एनर्जी लगवाने पर छह छह माह बिल में एडजस्ट नहीं हो रहा। एबिटी मीटर नहीं लगे। जो बिल पहले था वही आज भी है। ऊपर से बैंक को ब्याज भी देना पड़ रहा है। सरकार की नीति का लाभ उद्यमी को मिले इसकी निगरानी होनी चाहिए।

आईटीआई की निगरानी जरूरी- एके सिंह 
एसके सिंह ने कहा कि आर्टिजंस (कौशल) का जिला है। इसे उभारना होगा। इनके पास मूलभूत सुविधा नहीं है। जबकि इनके उत्पाद दुनिया में पहुंच रहे हैं। उन्हें सुविधा देनी होगी। क्वालिटी स्किल्ड लेबर आईटीआई से मिलेगी लेकिन उससे भी अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर नहीं मिलते। आईटीआई की निगरानी जरूरी है। सरकार के जियो का क्रियान्वयन सही तरीके से होना जरूरी है। 
 

'विशेषज्ञ लोगों से संवाद का मौका मिले'
रामा श्यामा पेपर्स के डायरेक्टर डॉ. अभिनव अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई के लिए काम किया है। पॉलिसीज में कंसल्टेंट की जरूरत है। युवा उद्यम करना चाहते हैं। संसाधन है लेकिन सफलता मिलेगी या नहीं, इसका असमंजस है। विशेषज्ञ लोगों से संवाद का मौका मिले, तभी विचार को धरातल पर उतारा जा सके। एआई का प्रयोग कैसे करें। स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएं। प्लाईवुड के सामने टिंबर न मिलने पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जीएसटी में प्लाईवुड 18 प्रतिशत पर ही है। जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए मॉड्यूलर फर्नीचर का स्कोप है। देश में इंडस्ट्री के विकास के लिए चल रही रेल सेवा से बरेली भी कनेक्ट हो सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इंसेंटिव पॉलिसी में पुरानी इंडस्ट्री को भी जोड़ना होगा।