मानवाधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं: मुफ्ती
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मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद ने कहा है कि कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों में मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सुरक्षा बलों को मानवीय एप्रोच अपनाने की नसीहत दी।
मुख्यमंत्री बनने के बाद यूनिफाइड कमांड की बैठक को पहली बार संबोधित करते हुए मुफ्ती ने कहा कि इस बार चुनाव सुखद और शांतिपूर्ण माहौल में हुए हैं और सरकार प्रभावी शासन के लिए मैकेनिज्म विकसित करना चाहती है।
तीनों खित्तों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के संतुलित विकास से रियासत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होगा। उन्होंने शांतिपूर्ण माहौल बनाने में सेना, पुलिस और सिविल प्रशासन से सहयोग की अपील की।
बैठक में सीमा और एलओसी पर पर सर्विलांस के लिए आधुनिक तकनीक और उपकरणों के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।
उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह के अलावा नार्दन कमांड के जीओसी डीएस हुड्डा, डीजीपी के राजेन्द्रा, मुख्य सचिव इकबाल मोहम्मद खांडे समेत सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी बैठक में मौजूद थे।
सीमा पर सतर्कता बरतने की नसीहत
मुफ्ती ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए सेना और सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने नई सरकार के गठन को ऐतिहासिक अवसर की संज्ञा दी। नई सरकार अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल के बिना सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल है।
उन्होंने गठबंधन एजेंडा के तमाम बिन्दुओं को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। सुरक्षा एजेंसियों ने बैठक में वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए एकीकृत योजना पर अमल की जरूरत है।
अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग पर चर्चा करते हुए मुफ्ती ने सतर्कता बरतने की सलाह दी। उन्होंने फायरिंग प्रभावित लोगों को आश्रय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
आंतरिक सुरक्षा और एलओसी-सीमा पर भूमि संबंधी मामलों के लिए सीएम ने मुख्य सचिव को सिविल मिलट्री लायजन की बैठक में लंबित मामलों को सुलझाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा सरकार सुशासन के लिए काम करेगी।
