गुरुद्वारा चुनाव: महिलाएं भी उतरेंगी मैदान में

फ्रंट चेयरमैन ने कहा कि सरकार नये जिलों और परिसीमन के आधार पर चुनाव करवा रही है। यदि सरकार ने उनकी बात पहले मान ली होती तो नये जिलों का मामला अदालत में नहीं जाता और चुनाव भी पांच साल पहले हो जाते। उन्होंने कहा कि सरकार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह फोटो मतदाता सूची बनानी चाहिए, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सकें। फोटो मतदाता सूची के लिए सुप्रीमकोर्ट और निर्वाचन आयोग भी आदेश दे चुका है।

यदि सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं करती तो वह फिर अदालत का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों पर करोड़ों रुपये केंद्र खर्च कर रही है, लेकिन आतंकवाद का मुकाबला करते हुए घाटी में डटे सिखों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। सरकार को उन्हें भी वित्तीय मदद करनी चाहिए। इस दौरान कुलवंत सिंह भट्टी, गुरदयाल सिंह बाली, अवतार सिंह भी मौजूद थे।