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ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही सड़कों के निर्माण पर अब नजर रहेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत जम्मू-कश्मीर में बन रही सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए अलग से निगरानी यूनिट बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। जम्मू-कश्मीर ग्रामीण सड़क डेवलपमेंट एजेंसी में गुणवत्ता निगरानी यूनिट बनेगी, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत दूसरी टायर निगरानी सिस्टम में सुधार लाने का काम करेगी।
यूनिट की अध्यक्षता स्टेट क्वालिटी कोआर्डिनेटर करेंगे। फिलहाल यूनिट में पांच सहायक अभियंता, दो ड्राफ्टसमैन, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक चपरासी रहेगा। प्रशासन की ओर से गुणवत्ता निगरानी यूनिट के लिए राशि मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मंजूर स्ट्रेंथ में से ही यूनिट में स्टाफ को तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सौ फीसदी केंद्रीय प्रायोजित योजना है।
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे जंगली जानवर, आठ साल में 160 को बनाया शिकार
जम्मू-कश्मीर के 12 जिले डोडा, उधमपुर, अनंतनाग, राजोरी, बारामुला, कुपवाड़ा, रियासी, कठुआ, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में पीएमजीएसवाई में देश के टॉप तीस जिलों में 2020 में शामिल हुए हैं। ऐसे में इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्ता निगरानी यूनिट काम करेगी। जम्मू-कश्मीर सरकार के सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव शैलेंद्र कुमार ने क्वालिटी कंट्रोल यूनिट बनाने की पुष्टि की है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही सड़कों के निर्माण पर अब नजर रहेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत जम्मू-कश्मीर में बन रही सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए अलग से निगरानी यूनिट बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। जम्मू-कश्मीर ग्रामीण सड़क डेवलपमेंट एजेंसी में गुणवत्ता निगरानी यूनिट बनेगी, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत दूसरी टायर निगरानी सिस्टम में सुधार लाने का काम करेगी।
यूनिट की अध्यक्षता स्टेट क्वालिटी कोआर्डिनेटर करेंगे। फिलहाल यूनिट में पांच सहायक अभियंता, दो ड्राफ्टसमैन, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक चपरासी रहेगा। प्रशासन की ओर से गुणवत्ता निगरानी यूनिट के लिए राशि मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मंजूर स्ट्रेंथ में से ही यूनिट में स्टाफ को तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सौ फीसदी केंद्रीय प्रायोजित योजना है।
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जम्मू-कश्मीर के 12 जिले डोडा, उधमपुर, अनंतनाग, राजोरी, बारामुला, कुपवाड़ा, रियासी, कठुआ, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में पीएमजीएसवाई में देश के टॉप तीस जिलों में 2020 में शामिल हुए हैं। ऐसे में इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्ता निगरानी यूनिट काम करेगी। जम्मू-कश्मीर सरकार के सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव शैलेंद्र कुमार ने क्वालिटी कंट्रोल यूनिट बनाने की पुष्टि की है।