तबादला नीति में चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग

उन्होंने कहा कि बाढ़ आपदा के कारण सरकार ने पंद्रह सितम्बर तक सभी सरकारी विभागों में तबादले रोक दिये थे। उस समय की स्थिति को देखते हुये यह निर्देश जायज थे लेकिन अब यह आर्डर 11 अक्तूबर तक कर दिया गया है जोकि जायज नहीं है।

उन्होंने कहा कि अभी आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर कोई शेडयूल तय नहीं किया है लेकिन चुनावों की घोषणा होते ही तबादलों पर राजनीतिक तौर पर लाभ बटोरने की कवायद शुरू हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि तबादला नीति को लेकर जम्मू कश्मीर में पहले से ही बहुत सारी अनियमित्ताएं व्याप्त हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष को देखते हुये चुनाव आयोग को इस मामले पर कड़ी नजर रखनी चाहिये।