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पहलगाम में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट एक माह में पेश करें
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जम्मू। पहलगाम विकास प्राधिकरण के 2005 से 2025 के मास्टर प्लान को लेकर दर्ज एफआईआर में जांच चल रही है। हाईकोर्ट ने एक महीने के भीतर इस जांच के नतीजे की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज करने के लिए कहा है। सोमवार को चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस रजनीश ओसवाल वाली खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। खंडपीठ ने सरकार की ओर से वकील को आदेश दिया कि वह एक महीने भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करें।
खंडपीठ ने महसूस किया कि समय-समय पर इस मामले को लेकर अनुपालन रिपोर्ट पेश की गई हैं। अंतिम रिपोर्ट में यह बताया गया कि पहलगाम में जमीन से अतिक्रमण हटा लिया गया है। बाकी का काम बर्फबारी के कारण बंद करा दिया गया। इसकी वजह से देरी हो गई। जांच रिपोर्ट के लिए और समय मांगने पर हाईकोर्ट ने एक महीने का वक्त दिया है। जेएनएफ
लश्कर आतंकी पर लगे पीएसए को बरकरार रखा
जम्मू। हाईकोर्ट ने लश्कर आतंकी नईम अहमद मीर पर लगाए गए पीएएस को बरकरार रखा है। मीर ने पीएसए के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे जस्टिस पुनीत गुप्ता ने खारिज कर दिया। जज ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं कि जिस कानून के तहत आरोपी पर पीएसए लगाया गया है। प्रशासन ने आरोपी पर दर्ज एफआईआर के आठ महीने के बाद पीएसए के आदेश पारित किया। यह आदेश तब पारित हुआ जब आरोपी जेल में था। आरोपी को इस समय जमानत नहीं दी जा सकती। जेएनएफ
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खंडपीठ ने महसूस किया कि समय-समय पर इस मामले को लेकर अनुपालन रिपोर्ट पेश की गई हैं। अंतिम रिपोर्ट में यह बताया गया कि पहलगाम में जमीन से अतिक्रमण हटा लिया गया है। बाकी का काम बर्फबारी के कारण बंद करा दिया गया। इसकी वजह से देरी हो गई। जांच रिपोर्ट के लिए और समय मांगने पर हाईकोर्ट ने एक महीने का वक्त दिया है। जेएनएफ
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लश्कर आतंकी पर लगे पीएसए को बरकरार रखा
जम्मू। हाईकोर्ट ने लश्कर आतंकी नईम अहमद मीर पर लगाए गए पीएएस को बरकरार रखा है। मीर ने पीएसए के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे जस्टिस पुनीत गुप्ता ने खारिज कर दिया। जज ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं कि जिस कानून के तहत आरोपी पर पीएसए लगाया गया है। प्रशासन ने आरोपी पर दर्ज एफआईआर के आठ महीने के बाद पीएसए के आदेश पारित किया। यह आदेश तब पारित हुआ जब आरोपी जेल में था। आरोपी को इस समय जमानत नहीं दी जा सकती। जेएनएफ
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