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Jammu News: शिविर में सामने आईं तकनीकी खामियां, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी योजनाओं का लाभ नहीं

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social welfare department, camp
अमर उजाला ब्यूरो
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जम्मू। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने और जरूरतमंदों को त्वरित लाभ देने के लिए योजनाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन विभागीय अनदेखी के कारण पात्र दर-दर भटकने के लिए मजबूर हैं। पात्रों ने तीन माह पूर्व ही आवास, राशन कार्ड और पेंशन के लिए आवेदन कर दिए, फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है।
जनपद में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए लोग तहसील सहित ब्लॉक और डीसी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार की ओर बेहतर संचालन के लिए योजनाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, मगर नेटवर्क और विभागीय साइट में आए दिन गड़बड़ी होने के चलते लोग परेशान हैं। जिले में करीब 40 हजार बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी हैं। समाज कल्याण विभाग को मार्च में अवैध तरीके से पेंशन लेने की शिकायतें मिली थी। इसके बाद विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन करने वाले लाभार्थियों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया। इसके विपरीत हालात ऐसे हैं कि जम्मू संभाग में 120 से अधिक शिविरों में करीब साढ़े आठ हजार पेंशन, 5800 राशन कार्ड और करीब 1200 आवास से संबंधित आवेदन आए, जो अब तक लंबित हैं। आवेदन करने के बाद तीन महीने से किसी को पेंशन नहीं मिली तो कोई लंबे समय से आवास के लिए भटक रहा है। कहीं राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं होने से खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा। जम्मू वेस्ट तहसील, परेड ग्राउंड, नगरोटा पंचायत घर, जागृति पंचायत घर और ढंसाल में समाज कल्याण विभाग की ओर से शिविर लगाए गए जिसका समापन आज यानी वीरवार को होगा।
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इंटरनेट नहीं चलने का हर बार दिया हवाला
तहसील वेस्ट सहित परेड में आयोजित शिविर में पंचतीर्थी से आए राजू मेहरा का कहना है -तीन माह पूर्व राशन कार्ड को सेवा केंद्र से ऑनलाइन कराया था। अब शिविर में समस्या बताई है, शायद राशन मिलना शुरू हो जाए। पीरखू के पवन कुमार का कहना है - कई बार सेवा केंद्रों पर गए, लेकिन इंटरनेट नहीं चलने की बात कहकर अगले दिन आने के लिए कहा जाता रहा। अगले दिन भी यहीं हालात दिखे। नेटवर्क की समस्या बनी रही। वार्ड-4 के नारायण सिंह का कहना है-पांच माह पूर्व आवास के लिए आवेदन किया था, मगर अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। कैनाल रोड के भूषण लाल का कहना है-अप्रैल से वृद्धावस्था की पेंशन नहीं मिली। सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं।
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सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। यदि लाभार्थी को असुविधा हो रही है तो समस्याओं के लिए समय-समय पर शिविर लगवाए जा रहे हैं। यहां पर आकर लोग समस्याओं का निदान करा सकते हैं।
सचिन कुमार वैश्य, डिप्टी कमिश्नर
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