कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट: पहले जैसे ही लग रहे बिजली के कट, इलेक्ट्रिक बस दो हफ्ते बाद बंद
पल्ली पंचायत में 500 केवी क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र रोजाना बिजली बना रहा है। 340 घरों को रोशन करने की क्षमता वाली बिजली के लिए अलग से लाइन लगाई जानी है, जिसे कुछ और समय लगेगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पल्ली पंचायत में बिजली के कट पहले जैसे ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जिस इलेक्ट्रिक बस की सेवाएं शुरू की गई थीं, उसे दो सप्ताह बाद बंद कर दिया गया। पल्ली पंचायत की गली और नालियों का कायाकल्प करने के लिए 1.77 करोड़ का टेंडर भी रोक दिया गया है। 24 अप्रैल को गांव में प्रधानमंत्री ने विशाल जनसभा की थी। ठीक एक माह बाद पल्ली पंचायत के जमीनी हालात कहीं पर सरकारी अमले की जल्दबाजी तो कहीं लेटलतीफी और लापरवाही को बयान कर रही है।
देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत का दर्जा हासिल पल्ली पंचायत में 500 केवी क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र रोजाना बिजली बना रहा है। 340 घरों को रोशन करने की क्षमता वाली बिजली के लिए अलग से लाइन लगाई जानी है, जिसे कुछ और समय लगेगा। फिलहाल यह बिजली ग्रिड में जा रही है, जहां से 11 केवी लाइन से इस बिजली को पल्ली समेत आसपास के इलाके में सप्लाई किया जा रहा है। यह बिजली चूंकि सामान्य वितरण ढांचे से आ रही है, ऐसे में बिजली के कट पहले जैसे ही हैं। इतना जरूर है कि सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली ढांचे को कुछ राहत मिली है।
बिजली विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता जी शर्मा का कहना है कि पल्ली में लगे सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली को ग्रिड स्टेशन में लाया जा रहा है। वहीं से आगे बिजली 11 केवी लाइन के जरिये आपूर्ति की जा रही है। इससे बाड़ी ब्राह्मणा ग्रिड स्टेशन को राहत मिली है। पल्ली व आसपास के इलाकों को इसका लाभ हुआ है।
मांग पर दोबारा शुरू करेंगे बस
कार्बन न्यूट्रल पंचायत का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को ग्रामीणों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की थी। ग्रामीणों के अनुसार दो परिवहन विभाग ने पर्याप्त यात्री न मिलने का तर्क देकर दो सप्ताह बाद ही सेवा बंद कर दी। यदि सुबह और दोपहर बाद का संचालन जारी रखते तो कर्मचारी व विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते थे। इससे विभाग को आय भी होती। वहीं, जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यात्रियों का रिस्पांस नहीं मिला, जिसके कारण बस गांव तक नहीं भेजी जा रही। यदि मांग होगी तो इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है।
पीडब्ल्यूडी नहीं करवा सकता गली-नाली का निर्माण
पल्ली को आदर्श ग्राम बनाने के लिए गली और नालियों को नए सिरे से बनाया जाना है। प्रधानमंत्री दौरे पर गली-नाली कायाकल्प के लिए 1.77 करोड़ रुपये का टेंडर लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया। आनन फानन में जारी किए गए टेंडर को बाद में इसलिए रोक दिया गया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की गली और नाली का निर्माण पीडब्ल्यूडी नहीं करवा सकता। दूसरे टेंडर के तहत हेलीपैड का निर्माण और पंचायत के घर भीतर व बाहर टाइल लगाने का काम पूरा कर लिया गया है।
निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए दो टेंडर किए गए थे। पल्ली मॉडल विलेज के तहत दो टेंडर जारी हुए थे, जिनमें से एक का काम पूरा हो गया है। दूसरे टेंडर को अब लोक निर्माण विभाग की जगह कोई अन्य एजेंसी कर सकती है। - अनिल गुप्ता, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग
अलग नहीं हुआ सूखा-गीला कचरा
प्रधानमंत्री ने ग्राम सभा कर पंचायती नुमाइंदों को सूखा और गीला कचरा अलग करने पर जोर दिया था। अभी तक इसकी व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। डंपिंग स्टेशन का काम चल रहा है। सरपंच रणधीर शर्मा का कहना है कि डंपिंग स्टेशन लगभग तैयार है। जल्द ही डोर टू डोर कचरे को उठाकर डंपिंग स्टेशन में डाला जाएगा
कंप्यूटर कक्षा, लाइब्रेरी पर काम शुरू
पल्ली में निजी कंपनी द्वारा कंप्यूटर कक्षा और लाइब्रेरी खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। गांव में युवाओं को लेकर सर्वे किया जा रहा है। उसी हिसाब से लाइब्रेरी और कंप्यूटर कक्षा तय की जाएगी। इसमें बच्चों को कंप्यूटर समेत अन्य जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।