महंगाई भत्ता तो दूर त्यौहार पर वेतन के भी लाले
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त्योहारों के मौके पर विभिन्न सरकारी विभागों के मुलाजिमों को महंगाई भत्ता तो मिलना दूर वेतन के भी लाले हैं। आर्थिक तंगहाली से गुजर रहे कर्मचारियों के सब्र का बांध भी अब टूटने लगा है। बुधवार को जम्मू-कश्मीर टीचर्स फोरम के बैनर तले शिक्षकों ने रोष रैली निकाली।
वहीं, आल जेएंडके डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर, नीड बेस वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के झंडे तले अस्थायी कर्मचारियों ने पीएचई कांप्लेक्स बीसी रोड में चीफ इंजीनियर कार्यालय परिसर में वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।
प्रेस क्लब के बाहर जम्मू-कश्मीर टीचर्स फोरम के बैनर तले किए गए प्रदर्शन के दौरान महासचिव गणेश खजूरिया ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों और मास्टरों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है।
पीएचई, पीडीडी, नीड बेस कर्मियों को वेतन नहीं
उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौके पर वेतन के लाले होने से शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। प्रदर्शनकारियों ने रोष रैली निकालते हुए शहर के विभिन्न बाजारों की तरफ जाने का प्रयास किया।
जिसे पुलिस ने प्रदर्शनी मैदान के बाहर हल्की धक्की मुक्की के बाद रोक लिया। इस अवसर पर राजिंद्र गुप्ता, गोपाल सिंह, सत्तीश दत्ता, कुलदीप सिंह, सूरत सिंह तूफानी, रूप लाल, राज सिंह, राजेश्वर सिंह आदि भी मौजूद रहे।
वहीं पीएचई विभाग जम्मू के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर आल जेएंडके डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर, नीड बेस वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट की ओर से किये गए प्रदर्शन में अस्थायी मुलाजिमों का वेतन जारी करने और उन्हें नियमित करने की मांग की गई। बिजली विभाग के अस्थायी मुलाजिमों को भी वेतन नहीं मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जेल वार्डन उम्मीदवारों ने फिर किया जोरदार प्रदर्शन
जेल वार्डन उम्मीदवारों का प्रदर्शन जारी है। बुधवार को उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग की है कि उन्हें नौकरी पर लगाया जाएगा। ताकि वे भी अपने परिवारों का पालन पोषण कर सके।
जेल वार्डन लंबे समय से अपनी मांगों के लिए प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे अश्विनी कुमार ने बताया कि 41182 बेरोजगार लोग है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया किक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई चर्चा नहीं की गई है। जबकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
