राणा बोले, सात दिन में बंद कराएंगे नगरोटा टोल
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विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उस वक्त अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब नेशनल कांफ्रेंस विधायक देवेंद्र राणा ने कहा कि वह एक सप्ताह के अंदर नगरोटा टोल प्लाजा को बंद करवा देंगे। इस पर सत्ता पक्ष ने राणा के बयान का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने सदन में कानून हाथ में लेने की बात कह कर गलत किया है।
इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने खूब शोर मचाया। विवाद उस समय शुरू हुआ जब राणा ने कहा कि वह तीन बार शून्यकाल में नगरोटा टोल प्लाजा का मामला उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इस पर उद्योग व वाणिज्य मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ने कहा कि हाई वे पर टोल प्लाजा नेकां-कांग्रेस गठबंधन सरकार के दौरान बनाया गया था तो उस वक्त उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट राणा ने कहा, ‘आपने जिस तरह अपने इलाके (पहले विजयपुर के पास बनना था) में टोल प्लाजा रुकवाया, उसी तरह हम भी रुकवा सकते हैं। मैं सदन में कहता हूं कि एक सप्ताह के अंदर अपने क्षेत्र में टोल प्लाजा बंद करवा दूंगा। भले ही इसके लिए सड़कों पर क्यों न उतरना पड़े।’
राणा के बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्य शोर शराबे पर उतर आए। उनके बयान को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग करते हुए सीएपीडी मंत्री जुल्फीकार अली ने कहा कि यदि कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने की बात करेंगे और यदि वह ऐसा करते हैं तो कानून अपना काम करेगा।’
इस पर राणा ने कहा कि उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग तीन बार इस मुद्दे को सदन में रखा, लेकिन सरकार ने अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हालांकि मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे।
7933 रोशनी मामलों को जम्मू में मंजूरी
रिटायर कर्मी को फिर नौकरी नहीं दी: सुनील
विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान नेकां सदस्य अली मोहम्मद डार ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि वह एक तरफ आदेश जारी कर रही है कि सेवानिवृत्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, वहीं कुछ जगह सरकार ने ही अपने आदेश की धज्जियां उड़ाई हैं।
सरकार की तरफ से सड़क एवं भवन निर्माण राज्य मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कोई रिटायर कर्मी या अधिकारी को दोबारा नौकरी नहीं दी। डार ने इस बाबत कुछ पत्र भी मंत्री को सौंपे। इससे पूर्व डार के सवाल की रियासत में फरवरी 2015 तक राजीव गांधी आवास योजना पर कितना खर्च हुआ है। मंत्री ने कहा कि 6.25 करोड़ की राशि खर्च की गई है।
7933 रोशनी मामलों को जम्मू में मंजूरी
नेकां सदस्य मास्टर नूर हुसेन के सवाल के जवाब में राजस्व राज्य मंत्री सुनील शर्मा ने बुधवार को विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए कहा कि जम्मू जिले में 7933 रोशनी मामलों को मंजूरी प्रदान की गई है, जबकि सांबा में 1420 मामलों को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि जम्मू जिले में 16431 और सांबा जिले में 2545 आवेदकों के आवेदन को खारिज किया गया है। इस मामले में भाजपा के विबोध गुप्ता ने कहा कि रोशनी एक्ट में हुई धांधलियों की जांच करवाई जाए। नेकां सदस्य डा. शहनाज गनेई ने कहा कि कई फाइलें रोशनी की लंबित पड़ी हुई हैं।
बीडीसी चुनाव पर चार सदस्यों का वाकआउट
विधान परिषद में बुधवारों को पंचायतों के ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव के बारे में कांग्रेस सदस्य गुलाम नबी मोंगा के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर पंचायत कोटे से एमएलसी बने चार सदस्यों गुलाम नबी मोंगा, शाम लाल भगत, डा. शहनाज गनेई और अली मोहम्मद डार ने वाकआउट कर दिया।
इन सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों के थ्री टायर सिस्टम को मजबूत नहीं कर रही है। वहीं वाकआउट के बाद ग्रामीण विकास मंत्री अब्दुल हक खान ने कहा कि छह साल तक नेकां कांग्रेस की सत्ता के दौरान चुनाव नहीं करवाये गए। मौजूदा सरकार को सत्ता संभाले एक महीना ही हुआ है। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। गुनाह भी करते हैं और आरोप भी लगाते है।
आरईटी शिक्षकों का लंबित वेतन 155.86 करोड़ जारी होगा
विधान परिषद में नेकां एमएलसी सज्जाद अहमद किचलू की ओर से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत रहबर-ए-तालीम, डेलीवेजर आदि को समय पर वेतन न मिलने की तरफ सदन का ध्यान खींचा गया।
सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री पवन गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि रहबर-ए-तालीम शिक्षकों का लंबित वेतन 155.86 करोड़ रुपये जल्द जारी होगा। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को भी समय पर वेतन जारी हो। इस दिशा में सरकार कदम उठा रही है।
36 फिल्ट्रेशन प्लांट में से आठ बंद
ईदगाह क्षेत्र में पानी की किल्लत
पीएचई राज्यमंत्री अब्दुल मजीद ने सदन को बताया कि ईदगाह विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रंगील मास्टर प्लान सिस्टम से पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत है।
मुबारक गुल द्वारा उठाए सवाल पर राज्यमंत्री ने कहा कि अन्य क्षेत्रों में पानी सप्लाई के लिए 11.50 लाख रुपये की योजना बनाई गई है। इस काम के लिए टेंडर निकाला जा चुका है और एलाटमेंट का काम प्रगति पर है।
रामनगर में 36 फिल्ट्रेशन प्लांट में से आठ बंद
पीएचई राज्यमंत्री अब्दुल मजीद पाडर ने सदन में कहा कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र के 36 फिल्ट्रेशन प्लांट में से 14 कार्यरत हैं। 14 आंशिक रूप से कार्यरत हैं और आठ बंद हैं।
विधायक रणबीर सिंह पठानिया के सवाल पर मंत्री ने कहा कि बंद प्लांट में फिल्टर मीडिया बदलने की जरूरत है। उन्होंने विधायक को आश्वासन दिया कि सत्र की समाप्ति के बाद वह उनके क्षेत्र का दौरा करेंगे और आवश्यक जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
