पिछले दरवाजे और बिना योग्यता के केएएस अफसर बनाए गए

प्रशासन ने दो मार्च को वरिष्ठता मामले के समयबद्ध तरीके से परीक्षण के लिए कमेटी का गठन किया था। सूत्रों के अनुसार कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें वर्षवार उपलब्ध रिक्त पदों को आधार बनाया गया है। पिछले दरवाजे से होने वाली नियुक्तियों को सूची के अंत में रखा गया है। इसके अलावा जिनके पास न्यूनतम योग्यता स्नातक की नहीं है उन्हें सूची के सबसे आखिर में रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि केएएस अफसरों की सभी फाइलें अब जीएडी में हैं। सभी की निगाहें जीएडी तथा मुख्य सचिव की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की ओर से यह साफ हिदायत दी गई है कि एक बार पूरी सख्ती से बिना किसी भेदभाव, पक्षपात तथा दबाव के वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया जाए।
वरिष्ठता सूची के निर्धारण के लिए कमेटी का गठन उप राज्यपाल तथा मुख्य सचिव को कई आपत्तियां मिलने के बाद की गईं। कमेटी ने एक जनवरी 2004 से एक दिसंबर 2008 के बीच टाइम स्केल में नियुक्त किए जाने के मामले में परीक्षण किया।