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ग्रेच्युटी सहित अन्य मांगों पर गौर करे सरकार
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जम्मू। एलआईसी के एजेंटों ने सोमवार को प्रदेश की विभिन्न एलआईसी शाखाओं के बाहर मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और एलआईसी प्रबंधन उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रहा है, लिहाजा उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रेरक और कार्यालय बैठकों का बहिष्कार जारी रहेगा। कर्मचारियों ने काले बैज भी लगा रखे थे।
एलआईसी एजेंट फेडरेशन आफ इंडिया के बैनर तले प्रदेश की विभिन्न एलआईसी शाखाओं के बाहर एलआईसी एजेंटों ने मांगों के लिए धरना-प्रदर्शन किया। शहर के पंजतीर्थी, शालामार सहित अन्य शाखाओं के बाहर सरकार और एलआईसी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई। पंजतीर्थी में धरने पर बैठे एलआईसी एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया डिवीजन एवं श्रीनगर डिवीजन के प्रधान (जेएंडके) नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि लंबे समय से एलआईसी एजेंट मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी तरह चिकित्सा बीमा को बढ़ाया जाए। एलआईसी के गठन के बाद से कमीशन नहीं बढ़ाया है।
एजेंटों के लिए कोई कल्याण फंड नहीं है। पालिसी धारकों का बोनस कम किया जा रहा है। पालिसी पर पहले ही जीएसटी ली जाती है लेकिन प्रीमियम में देरी पर लेट फीस के साथ दोबारा जीएसटी ली जा रही है। इससे पालिसी धारक वित्तीय तौर पर परेशान होते हैं। इसी तरह पालिसी धारकों से बार-बार दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिससे एजेंटों के साथ रिश्ता खराब होता है। प्रत्येक एजेंट रेस्ट दिवस पर धरने करेंगे, जबकि 31 अक्तूबर को मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा।
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एलआईसी एजेंट फेडरेशन आफ इंडिया के बैनर तले प्रदेश की विभिन्न एलआईसी शाखाओं के बाहर एलआईसी एजेंटों ने मांगों के लिए धरना-प्रदर्शन किया। शहर के पंजतीर्थी, शालामार सहित अन्य शाखाओं के बाहर सरकार और एलआईसी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई। पंजतीर्थी में धरने पर बैठे एलआईसी एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया डिवीजन एवं श्रीनगर डिवीजन के प्रधान (जेएंडके) नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि लंबे समय से एलआईसी एजेंट मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी तरह चिकित्सा बीमा को बढ़ाया जाए। एलआईसी के गठन के बाद से कमीशन नहीं बढ़ाया है।
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एजेंटों के लिए कोई कल्याण फंड नहीं है। पालिसी धारकों का बोनस कम किया जा रहा है। पालिसी पर पहले ही जीएसटी ली जाती है लेकिन प्रीमियम में देरी पर लेट फीस के साथ दोबारा जीएसटी ली जा रही है। इससे पालिसी धारक वित्तीय तौर पर परेशान होते हैं। इसी तरह पालिसी धारकों से बार-बार दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिससे एजेंटों के साथ रिश्ता खराब होता है। प्रत्येक एजेंट रेस्ट दिवस पर धरने करेंगे, जबकि 31 अक्तूबर को मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा।
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