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स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पैरेंट एसोसिएशन करेगी भूख हड़ताल
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जम्मू। आल पैरेंट एसोसिएशन ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर 29 जून से प्रेस क्लब के बाहर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू करने की जानकारी दी।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित कपूर ने कहा कि प्राइवेट स्कूल द्वारा स्कूल फीस के नाम पर लूटा जा रहा है। अभिभावकों को इस बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में राजनीतिक पार्टियों के नेता भी कुछ नहीं कर रहे। नेताओं से अपील की कि वह इस मुद्दे को उठाएं और अभिभावकों को राहत प्रदान करने में सहायता करें। एसोसिएशन का कहना है कि जब पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य लॉकडाउन के दौरान स्कूल की फीस माफ कर सकते हैं, तो जम्मू-कश्मीर प्रशासन ऐसा फैसला क्यों नहीं ले रहा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अपील की कि वह जल्द इस पर कोई फैसला ले। अभिभावकों से भी अपील की कि वह किसी तरह की कोई फीस स्कूलों में जमा न करवाएं। अमित कपूर ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके राइट टू एजूकेशन एक्ट को लागू किया जाए। साथ ही सीबीएसई और जेकेबोस द्वारा निर्धारित की गई किताबें ही स्कूलों में पढ़ाई जाएं। वहीं पिछले पांच साल की सभी स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक की जाए। ब्यूरो
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एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित कपूर ने कहा कि प्राइवेट स्कूल द्वारा स्कूल फीस के नाम पर लूटा जा रहा है। अभिभावकों को इस बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में राजनीतिक पार्टियों के नेता भी कुछ नहीं कर रहे। नेताओं से अपील की कि वह इस मुद्दे को उठाएं और अभिभावकों को राहत प्रदान करने में सहायता करें। एसोसिएशन का कहना है कि जब पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य लॉकडाउन के दौरान स्कूल की फीस माफ कर सकते हैं, तो जम्मू-कश्मीर प्रशासन ऐसा फैसला क्यों नहीं ले रहा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अपील की कि वह जल्द इस पर कोई फैसला ले। अभिभावकों से भी अपील की कि वह किसी तरह की कोई फीस स्कूलों में जमा न करवाएं। अमित कपूर ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके राइट टू एजूकेशन एक्ट को लागू किया जाए। साथ ही सीबीएसई और जेकेबोस द्वारा निर्धारित की गई किताबें ही स्कूलों में पढ़ाई जाएं। वहीं पिछले पांच साल की सभी स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक की जाए। ब्यूरो
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