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Jammu News: पर्याप्त सबूत होने के बाद भी निजी स्कूलों पर कार्रवाई नहीं
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय और डीसी ने आदेश जारी कर मनमानी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो की है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई न बराबर हुई। निजी स्कूली की निगरानी में लगे तीन विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आदेश जारी करने तक सीमित रह गए हैं। ये आरोप अभिभावक संघ के अध्यक्ष अमित कपूर ने लगाए।
उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की लूट जारी है। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक और फीस निर्धारण समिति के चेयरमैन कार्रवाई के नाम पर आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। केसी इंटरनेशनल स्कूल की वर्दी पर स्कूल का मोनोग्राम लगा है। वर्दी एक विशेष दुकान से ही मिलती है। स्कूल और दुकान मालिक की सांठगांठ है। स्कूल के पास वार्षिक और मासिक फीस लेने के लिए फीस निर्धारण समिति की स्वीकृति नहीं है। ठोस सबूत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, निजी स्कूल अभिभावकों के साथ अभद्रता करते हैं। ब्यूरो
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जम्मू। निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय और डीसी ने आदेश जारी कर मनमानी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो की है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई न बराबर हुई। निजी स्कूली की निगरानी में लगे तीन विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आदेश जारी करने तक सीमित रह गए हैं। ये आरोप अभिभावक संघ के अध्यक्ष अमित कपूर ने लगाए।
उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की लूट जारी है। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक और फीस निर्धारण समिति के चेयरमैन कार्रवाई के नाम पर आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। केसी इंटरनेशनल स्कूल की वर्दी पर स्कूल का मोनोग्राम लगा है। वर्दी एक विशेष दुकान से ही मिलती है। स्कूल और दुकान मालिक की सांठगांठ है। स्कूल के पास वार्षिक और मासिक फीस लेने के लिए फीस निर्धारण समिति की स्वीकृति नहीं है। ठोस सबूत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, निजी स्कूल अभिभावकों के साथ अभद्रता करते हैं। ब्यूरो
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