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वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों के मुद्दे पर भाजपा-नेकां आमने-सामने
अमृतपाल सिंह बाली, अमर उजाला/श्रीनगर
Updated Sat, 24 Dec 2016 10:31 PM IST
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भाजपा
- फोटो : Demo Pic.
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वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों को पहचान प्रमाण पत्र देने पर भाजपा और नेकां आमने सामने है। भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार द्वारा इस फैसले के लिए जाने के बाद से ही विपक्षी दलों समेत अलगाववादियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि इससे स्टेट-सब्जेक्ट कानून में बदलाव हो सकता है।
गठबंधन सरकार पर लगाए जा रहे इन आरापों के बाद भाजपा ने साफ किया है को कुछ भी फैसला लिया गया है मानवता के आधार पर लिया गया है।
भाजपा प्रवक्ता खालिद जहांगीर ने बताया कि सरकार ने साफ किया कि इन शरणार्थियों को जो 1947 से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं न तो राज्य में वोट डालने का अधिकार है और न ही इन्हें नौकरियां मिलती हैं। इसलिए सरकार ने मानवता के आधार पर इन्हें एक पहचान देने की कोशिश की है।
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गठबंधन सरकार पर लगाए जा रहे इन आरापों के बाद भाजपा ने साफ किया है को कुछ भी फैसला लिया गया है मानवता के आधार पर लिया गया है।
भाजपा प्रवक्ता खालिद जहांगीर ने बताया कि सरकार ने साफ किया कि इन शरणार्थियों को जो 1947 से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं न तो राज्य में वोट डालने का अधिकार है और न ही इन्हें नौकरियां मिलती हैं। इसलिए सरकार ने मानवता के आधार पर इन्हें एक पहचान देने की कोशिश की है।
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'विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं'
जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस
- फोटो : Demo Pic.
उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जान-बूझकर एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद राज्य सरकार की छवि खराब कर राज्य के हालात बिगाड़ने का है।
राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी दल नेकां का कहना है कि हम कभी भी रियासत के स्टेट-सब्जेक्ट कानून को डाइल्यूट नहीं होने देंगे।
नेकां प्रवक्ता जूनाइड मट्टू ने कहा कि इसे एक इंसानी मुद्दे के नजरिए से देखें तो हमने भी उनकी सहायता के लिए काफी कदम उठाए थे। लेकिन इसे अब सियासी मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर स्टेट-सब्जेक्ट प्रावधान को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है, जो हम कतई नहीं होनें देंगे। हम इसका विरोध करते रहेंगे।
राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी दल नेकां का कहना है कि हम कभी भी रियासत के स्टेट-सब्जेक्ट कानून को डाइल्यूट नहीं होने देंगे।
नेकां प्रवक्ता जूनाइड मट्टू ने कहा कि इसे एक इंसानी मुद्दे के नजरिए से देखें तो हमने भी उनकी सहायता के लिए काफी कदम उठाए थे। लेकिन इसे अब सियासी मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर स्टेट-सब्जेक्ट प्रावधान को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है, जो हम कतई नहीं होनें देंगे। हम इसका विरोध करते रहेंगे।