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Jammu News: नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच फिर उभरे मनभेद
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अरुण कुमार
जम्मू। जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) और कांग्रेस के बीच मनभेद सतह पर आ गए हैं। राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर नेकां उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ताजा बयान ने दोनों दलों के बीच बढ़ती दूरी को उजागर कर दिया है।
राजनीतिक विशेषज्ञ इस बयान को दोनों पार्टियों के बीच राज्य का दर्जा बहाली से जुड़े प्रयासों की क्रेडिट लेने की होड़ बता रहे हैं। राज्य के दर्जा बहाली को लेकर सभी दलों ने अपने-अपने तरफ से कदम उठाए हैं। नेकां ने सदन में प्रस्ताव पारित किया। वहीं कांग्रेस ने हमारा रियासत हमारा हक रैली के बाद संसद के सामने प्रदर्शन कर मांग को तेज किया। इस प्रदर्शन से पहले कांग्रेस ने कहा था जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जा बहाली के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक एक है, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से यह कहकर कांग्रेस इन दावों की पोल खेली दी।
उन्होंने कहा कि इस मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक में कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस की ओर से संसद के सामने किए प्रदर्शन पर उमर ने कहा कि कांग्रेस की ओर से कोई संवाद नहीं किया गया, न ही उन्होंने किसी तरह का समर्थन जताया। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रो. हरिओम ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का विरोध करना उमर की मजबूरी है। इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला कई मौकों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल
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उठा चुके हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों में नेकां और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। गठबंधन को सफलता भी मिली, लेकिन सरकार गठन के बाद कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इन्कार कर दिया। सियासी हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में दो पद चाहती थी, नेकां एक ही दे रही थी, इसलिए शामिल नहीं हुई। कांग्रेस मंत्रिमंडल में दो पद मांग रही है, लेकिन नेकां एक देने चाहती है। राज्य सभी चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर भी दोनों में मतभेद सामने आए हैं। चुनाव परिणाम में जम्मू संभाग में भाजपा की मजबूत
स्थिति पर नेकां ने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया था।
जम्मू संभाग में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। गठबंधन होने के कारण नेकां ने ज्यादातर सीटें कांग्रेस को दी थीं। इससे पहले भी दोनों दलों के बीच कई रणनीतिक मुद्दों को लेकर असहमति सामने आती रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उमर के ताजा बयान से यह साफ हो गया है कि गठबंधन के भीतर सबकुछ ठीक नहीं है।
नेकां के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाली की शुरुआत ही नेकां ने की थी। हम सबको साथ लेकर चले। संघर्ष के लिए सबको एक मंच पर लाया। कांग्रेस ने राज्य दर्जा बहाली को लेकर जम्मू व दिल्ली में प्रदर्शन का जो भी फैसला लिया, खुद से लिया। उन्होंने नेकां की किसी बड़े नेताओं से बात नहीं की, न समर्थन मांगा। हमसे पूछा नहीं गया। नेकां ने हर प्लेटफार्म पर राज्य दर्जा बहाली की बात की है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रवींद्र शर्मा ने कहा कि 2019 से लगातार राज्य का दर्जा बहाली की मांग पर संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन की सार्वजनिक काल थी और इसमें सभी दलों को आमंत्रण था। नेकां ने भी कैबिनेट में राज्य का दर्जा पर प्रस्ताव लाया था, यह जनता की मांग है और इसमें कोई विवाद नहीं है। हम एक सार्वजनिक प्लेटफार्म के माध्यम से राज्य का दर्जा बहाली के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने नैतिक सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। नेकां से फिलहाल ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है।
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) और कांग्रेस के बीच मनभेद सतह पर आ गए हैं। राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर नेकां उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ताजा बयान ने दोनों दलों के बीच बढ़ती दूरी को उजागर कर दिया है।
राजनीतिक विशेषज्ञ इस बयान को दोनों पार्टियों के बीच राज्य का दर्जा बहाली से जुड़े प्रयासों की क्रेडिट लेने की होड़ बता रहे हैं। राज्य के दर्जा बहाली को लेकर सभी दलों ने अपने-अपने तरफ से कदम उठाए हैं। नेकां ने सदन में प्रस्ताव पारित किया। वहीं कांग्रेस ने हमारा रियासत हमारा हक रैली के बाद संसद के सामने प्रदर्शन कर मांग को तेज किया। इस प्रदर्शन से पहले कांग्रेस ने कहा था जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जा बहाली के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक एक है, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से यह कहकर कांग्रेस इन दावों की पोल खेली दी।
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उन्होंने कहा कि इस मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक में कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस की ओर से संसद के सामने किए प्रदर्शन पर उमर ने कहा कि कांग्रेस की ओर से कोई संवाद नहीं किया गया, न ही उन्होंने किसी तरह का समर्थन जताया। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रो. हरिओम ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का विरोध करना उमर की मजबूरी है। इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला कई मौकों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल
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उठा चुके हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों में नेकां और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। गठबंधन को सफलता भी मिली, लेकिन सरकार गठन के बाद कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इन्कार कर दिया। सियासी हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में दो पद चाहती थी, नेकां एक ही दे रही थी, इसलिए शामिल नहीं हुई। कांग्रेस मंत्रिमंडल में दो पद मांग रही है, लेकिन नेकां एक देने चाहती है। राज्य सभी चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर भी दोनों में मतभेद सामने आए हैं। चुनाव परिणाम में जम्मू संभाग में भाजपा की मजबूत
स्थिति पर नेकां ने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया था।
जम्मू संभाग में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। गठबंधन होने के कारण नेकां ने ज्यादातर सीटें कांग्रेस को दी थीं। इससे पहले भी दोनों दलों के बीच कई रणनीतिक मुद्दों को लेकर असहमति सामने आती रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उमर के ताजा बयान से यह साफ हो गया है कि गठबंधन के भीतर सबकुछ ठीक नहीं है।
नेकां के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाली की शुरुआत ही नेकां ने की थी। हम सबको साथ लेकर चले। संघर्ष के लिए सबको एक मंच पर लाया। कांग्रेस ने राज्य दर्जा बहाली को लेकर जम्मू व दिल्ली में प्रदर्शन का जो भी फैसला लिया, खुद से लिया। उन्होंने नेकां की किसी बड़े नेताओं से बात नहीं की, न समर्थन मांगा। हमसे पूछा नहीं गया। नेकां ने हर प्लेटफार्म पर राज्य दर्जा बहाली की बात की है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रवींद्र शर्मा ने कहा कि 2019 से लगातार राज्य का दर्जा बहाली की मांग पर संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन की सार्वजनिक काल थी और इसमें सभी दलों को आमंत्रण था। नेकां ने भी कैबिनेट में राज्य का दर्जा पर प्रस्ताव लाया था, यह जनता की मांग है और इसमें कोई विवाद नहीं है। हम एक सार्वजनिक प्लेटफार्म के माध्यम से राज्य का दर्जा बहाली के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने नैतिक सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। नेकां से फिलहाल ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है।