सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के नाम पर जम्मू-कश्मीर में किसी भी पूर्ववर्ती सरकार व वर्तमान प्रशासन ने उचित कदम नहीं उठाए हैं। गरीब बेटियों के विवाह के लिए सरकारी मदद 50 हजार से बढ़कर एक लाख रुपये होनी चाहिए। महंगाई को देखते हुए विधवा पेंशन को भी एक हजार से बढ़ाकर पांच हजार किया जाना चाहिए। अपनी पार्टी की महिला इकाई की नेता पवनीत कौर की तरफ से आयोजित अधिवेशन में पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर, उपाध्यक्ष चौधरी जुल्फकार अली, महासचिव विजय बकाया, संभागीय अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह भी मौजूद रहे।
लिंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं
बुखारी ने कहा कि लिंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव के लिए वर्तमान दौर में कोई जगह नहीं हैं। अपनी पार्टी महिलाओं को बराबर का हक हर क्षेत्र में देने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू-कश्मीर में अधिकतर राजनीतिक दल धर्म व क्षेत्र के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। अपनी पार्टी ऐसे सभी दलों का विरोध करती है।