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किसानों को बेदखली नोटिस की निंदा
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सांबा। जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सांबा, कठुआ और जम्मू प्रांत के अन्य जिलों में किसानों को बेदखली के नोटिस दिए जाने पर चिंता व्यक्त की है। बुखारी ने पार्टी की एक बैठक में यह बातें कहीं। सांबा जिले के सुंब ब्लॉक की बलेतर पंचायत के सरपंच सूरज प्रकाश वर्मा ने अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में अपनी पार्टी में शामिल हुए।
इस अवसर पर जम्मू के प्रांतीय अध्यक्ष मनजीत सिंह, अनुसूचित जाति के राज्य समन्वयक बोध राज भगत सहित अन्य मौजूद रहे। पार्टी में उनका स्वागत करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि सूरज प्रकाश वर्मा जैसे गतिशील नेताओं के शामिल होने से पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत होगी। उन्होंने ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए पार्टी के सभी समर्थन का आश्वासन दिया और देश के बाकी हिस्सों के समान 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा की मांग की। सांबा, कठुआ के हीरानगर और जम्मू प्रांत के अन्य जिलों में प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने की जानकारी मिलने पर उन्होंने कहा कि पार्टी किसान और समाज के उपेक्षित वर्ग के साथ खड़ी है। उन्होंने कठुआ और अन्य जिलों में लोगों को दिए जा रहे अनुचित नोटिस की निंदा की, जिससे संबंधित प्रशासन के कदम के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया है। सरकार को बड़े जमीन हथियाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन गरीब किसानों को पीड़ित नहीं होना चाहिए, जिनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है। लोगों को जमीन से हटाने की कोशिश उन्हें बेघर कर देगी। इसलिए उन्हें बेदखल करने के फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए।
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इस अवसर पर जम्मू के प्रांतीय अध्यक्ष मनजीत सिंह, अनुसूचित जाति के राज्य समन्वयक बोध राज भगत सहित अन्य मौजूद रहे। पार्टी में उनका स्वागत करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि सूरज प्रकाश वर्मा जैसे गतिशील नेताओं के शामिल होने से पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत होगी। उन्होंने ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए पार्टी के सभी समर्थन का आश्वासन दिया और देश के बाकी हिस्सों के समान 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा की मांग की। सांबा, कठुआ के हीरानगर और जम्मू प्रांत के अन्य जिलों में प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने की जानकारी मिलने पर उन्होंने कहा कि पार्टी किसान और समाज के उपेक्षित वर्ग के साथ खड़ी है। उन्होंने कठुआ और अन्य जिलों में लोगों को दिए जा रहे अनुचित नोटिस की निंदा की, जिससे संबंधित प्रशासन के कदम के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया है। सरकार को बड़े जमीन हथियाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन गरीब किसानों को पीड़ित नहीं होना चाहिए, जिनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है। लोगों को जमीन से हटाने की कोशिश उन्हें बेघर कर देगी। इसलिए उन्हें बेदखल करने के फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए।
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