सरकार बनने से पहले पीएम का जम्मू कश्मीर को तोहफा
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रियासत में गठबंधन सरकार बनने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर को तोहफा दिया है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 426.83 करोड़ रुपये की मदद को पीएम ने हरी झंडी दे दी।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मिलने वाली इस राशि से उन 1.87 लाख लोगों को राहत मिलेगी, जिनके कच्चे और पक्के मकान बाढ़ में पूरे या आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
राजभवन प्रवक्ता के अनुसार इससे पहले प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को एक लाख और 50 हजार रुपये की मदद की घोषणा की थी, जिनके कच्चे या पक्के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे।
मदद राशि सीधे जन-धन योजना अकाउंट में
अब प्रधानमंत्री ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के घर के लिए 50 हजार, आंशिक क्षतिग्रस्त के लिए 25 हजार, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कच्चे घर के लिए दस हजार और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों के लिए पांच हजार की अतिरिक्त मदद को मंजूरी दी है।
प्रवक्ता के अनुसार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त 30,933 पक्के मकानों के लिए 154.66 करोड़ रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 93,024 मकानों के लिए 232.56 करोड़ रुपये होंगे। इसके अलावा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त 15,832 कच्चे मकानों के लिए 15.83 करोड़ रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 47,550 घरों के लिए 23.77 करोड़ रुपये होंगे।
उक्त राशि एनडीएमए के मार्फत बांटी जाएगी। राज्य सरकार के साथ मिलकर एनडीएमए डाटा तैयार कर चुका है और मदद राशि सीधे लाभार्थियों के जन-धन योजना अकाउंट में पहुंचेगी।
विशेष पैकेज भी जल्द मुहैया करवाया जाए
पीएमएनआरएफ से 426.83 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राहत राशि के लिए राज्यपाल एनएन वोहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली का आभार व्यक्त किया है। पिछले माह राज्यपाल ने दोनों से मिलकर अतिरिक्त राशि मुहैया करवाने की अपील की थी।
इससे पहले दिवाली के मौके पर श्रीनगर में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मदद के 115.81 करोड़ रुपये प्रभावितों को वितरित किए जा चुके हैं। राज्यपाल ने कश्मीर और जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि लाभार्थियों का डाटा जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए, ताकि मदद राशि सीधे उनके अकाउंट में पहुंच सके।
उल्लेखनीय है कि इस बार पीएम द्वारा 427 करोड़ की मदद मिलने से पहले एसडीआरएफ नार्म के तहत दी गई मदद से अतिरिक्त है। प्रवक्ता के अनुसार राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री और पीएमओ से अपील की है कि 11 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज भी जल्द मुहैया करवाया जाए, ताकि कम ब्याज दर पर प्रभावितों को हाउस लोन, पर्यटन, कारोबार और उद्योगों के लिए भी सस्ता लोन दिया जा सके।
