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414 पंचायत घरों का निर्माण पूरा, 40 शिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे : असद
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- ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने जम्मू-कश्मीर में पंचायत घरों, सामुदायिक सेवा केंद्रों और पीएलसी के निर्माण में तेजी लाने का आह्वान किया।
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के सचिव मोहम्मद एजाज असद ने शनिवार को कहा कि 414 पंचायत घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। 40 पंचायती शिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर में पंचायत घरों के निर्माण, सामान्य सेवा केंद्रों की स्थापना और पंचायत शिक्षण केंद्रों (पीएलसी) के संचालन के लिए भूमि चिन्हीकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए उपायुक्तों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सचिव ने पंचायत घरों के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे भूमि संबंधी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए उपायुक्तों के हस्तक्षेप का अनुरोध किया।
बैठक में विभिन्न जिलों के जिला विकास आयुक्त, जम्मू-कश्मीर की ग्रामीण स्वच्छता महानिदेशक अनु मल्होत्रा, ग्रामीण विकास विभाग कश्मीर के निदेशक शब्बीर हुसैन भट, ग्रामीण विकास विभाग जम्मू की निदेशक शहनाज अख्तर शामिल हुईं। सचिव ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए पंचायत घर निर्माण की भौतिक और वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने उपायुक्तों को शेष पंचायतों के लिए भूमि चिन्हीकरण में तेजी लाने और बाधाओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन मामलों में पुनर्वास के विकल्प तलाशने की भी सलाह दी जहाँ पंचायत क्षेत्राधिकार में उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।
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समय पर कार्यान्वयन पर जोर देते हुए सचिव ने अधिकारियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जमा करने से पहले भूमि दाखिल-खारिज, राजस्व रिकॉर्ड अद्यतन और जियो-टैगिंग जैसी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया।
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के सचिव मोहम्मद एजाज असद ने शनिवार को कहा कि 414 पंचायत घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। 40 पंचायती शिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर में पंचायत घरों के निर्माण, सामान्य सेवा केंद्रों की स्थापना और पंचायत शिक्षण केंद्रों (पीएलसी) के संचालन के लिए भूमि चिन्हीकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए उपायुक्तों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सचिव ने पंचायत घरों के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे भूमि संबंधी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए उपायुक्तों के हस्तक्षेप का अनुरोध किया।
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बैठक में विभिन्न जिलों के जिला विकास आयुक्त, जम्मू-कश्मीर की ग्रामीण स्वच्छता महानिदेशक अनु मल्होत्रा, ग्रामीण विकास विभाग कश्मीर के निदेशक शब्बीर हुसैन भट, ग्रामीण विकास विभाग जम्मू की निदेशक शहनाज अख्तर शामिल हुईं। सचिव ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए पंचायत घर निर्माण की भौतिक और वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने उपायुक्तों को शेष पंचायतों के लिए भूमि चिन्हीकरण में तेजी लाने और बाधाओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन मामलों में पुनर्वास के विकल्प तलाशने की भी सलाह दी जहाँ पंचायत क्षेत्राधिकार में उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।
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समय पर कार्यान्वयन पर जोर देते हुए सचिव ने अधिकारियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जमा करने से पहले भूमि दाखिल-खारिज, राजस्व रिकॉर्ड अद्यतन और जियो-टैगिंग जैसी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया।