फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   order

अप्रैल तक तवी नदी में कृत्रिम झील के निर्माण का निर्देश

विज्ञापन
order
जम्मू। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने अप्रैल, 2022 तक जम्मू में तवी नदी पर कृत्रिम झील का निर्माण करने के निर्देश जारी किए हैं। जम्मू में बुधवार को संबंधित प्रशासनिक सचिवों के साथ तवी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट परियोजना और भारत नेट के तहत ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी में हुई प्रगति की समीक्षा बैठक में दिशानिर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन

मुख्य सचिव ने इस अवसर पर शहरी और आवास विकास विभाग को सलाह दी कि वह भगवती नगर पुल से लेकर गुज्जर नगर पुल तक कृत्रिम झील का विस्तार करे। उन्होंने कहा कि निर्माण करो और प्रयोग करो के माडल पर रिवर तवी फ्रंट पर सुविधाओ का निर्माण किया जाए, ताकि लोगों को परियोजना के पूरी होने तक का इंतजार न करना पड़े।
विज्ञापन

उन्होंने तवी रिवर डेवलपमेंट परियोजना का ठेका आवंटित करने की प्रक्रिया दिसंबर, 2021 तक पूरी कर लेने के निर्देश देते हुए कहा कि अगले एक से डेढ़ साल में परियोजना को पूरी करने के अलावा योजनाबद्ध तरीके से व्यवसायिक केंद्र भी तैयार हो जाने चाहिए। इससे पूर्व शहरी और आवास विकास विभाग के प्रधान सचिव धीरज गुप्ता ने मुख्य सचिव को जानकारी दी कि तवी रिवर फ्रंट परियोजना के पहले चरण में भगवती नगर पुल से बिक्रम चौक पुल तक का कार्य पूरा किया जाएगा। बिक्रम चौक के आगे का हिस्सा दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा। उन्हे बताया गया कि परियोजना के पहले चरण के निर्माण कार्र्य पर 194 करोड़ की राशि खर्च होगी और इसके लिए आगामी कुछ दिनो में टेंडर जारी कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में भारत ब्रांडबैंड स्कीम के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी देने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि 14 ब्लॉक मुख्यालयों और 408 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दी गई हैं। 658 ग्राम पंचायतों में वीसेट के मध्य से कनेक्टिविटी दी है। दूसरे चरण में 3195 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया करवाई जाएगी। मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन ग्राम पंचायतों व ब्लाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई हैं वह निर्वाध रूप से जारी रहे। सूचना और तकनीकी विभाग को निर्देश दिए कि वह आपकी की जमीन आपकी निगरानी कवायद के तहत राजस्व रिकार्ड को इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed