50 फीसदी क्षमता के साथ खुलें बैंक्वेट और सिनेमा हाल

चैंबर प्रधान अरुण गुप्ता ने महाजन, खत्री, सिख व जैन आदि द्वारा कृषि भूमि की बिक्री और खरीद को भूमि अधिनियम में संशोधन करने को कहा, जिससे ये वर्ग भूमि की बिक्री और खरीद कर सकें। अन्य राज्यों की तर्ज पर उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप बाल विक्रेताओं को एनओसी के नवीनीकरण में राहत देने की मांग की। आबकारी नीति की समीक्षा सहित पुराने लाइसेंस धारकों जो अपनी आय का स्रोत खो चुके हैं, उनके लिए मुआवजे का प्रावधान करने के लिए जोर दिया।
जम्मू में रिलायंस आउटलेट्स खोलने के प्रस्ताव की समीक्षा की जाए, ताकि छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा की जा सके। दरबार मूव में ई-फिलिंग व्यवस्था शुरू करने के संबंध में आशंकाओं को दूर किया जाए। उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े किसी फैसले को लेने से पहले संबंधित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। ऐसे फैसले जम्मू के व्यापार और उद्योग को प्रत्यक्ष आदि रूप से प्रभावित करते हैं। लखनपुर में वाणिज्यिक वाहनों पर लगने वाले यात्री कर को एक राष्ट्र एक कर के तहत तत्काल समाप्त किया जाए। खनन में रेत और बजरी की दरों को नियंत्रित किया जाए। जो उपभोक्ता पिछले साल कोविड के दौरान पावर एमेंस्टी और वैट एमनेस्टी योजना का लाभ नहीं उठा पाए उन्हें एक मुश्त लाभ दिया जाए। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष मुद्दों को रखकर उचित हल निकालने के प्रयास करने का आश्वासन दिया। चैंबर पदाधिकारियों में अनिल गुप्ता, गौरव गुप्ता, राजेश गुप्ता मौजूद रहे।