जम्मू-कश्मीरः जनजातीय नीति पर भाजपा और पीडीपी आमने सामने, गठबंधन में उभरें मतभेद

लिहाजा इसे बाद में रखा जाए। भाजपा के विरोध के बाद इस नीति पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। सूत्रों का कहना है कि इस नीति में जनजातीय लोगों को बसाए जाने का जिक्र है। भारी आर्थिक तंगी से जूझ रही राज्य सरकार ने विधायकों के भत्ते बढ़ा दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार वीरवार को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने छह वर्ष बाद लेह और कारिगल की लद्दाख आटोनोमस हिल डेवलपमेंट कौंसिल के मुख्य काउंसलर तथा काउंसलरों का वेतन बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री के बराबर कर दिया है।

अब मुख्य काउंसलर को 1.60 लाख तथा काउंसलर को 70 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही विधायकों का सीटिंग भत्ता 100 फीसदी बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति सीटिंग कर दिया है। पहले एक हजार रुपये प्रति सीटिंग भत्ता मिलता रहा है।

इसी महीने विधायकों का मोटर कार एडवांस, हाउसिंग लोन तथा ट्रेवलिंग एलाउंस भी बढ़ाया गया है। जून 2016 में एमएलए तथा एमएलसी का वेतन दोगुना करते हुए 80 हजार से 1.60 लाख रुपये कर दिया गया था। पूर्व विधायकों का पेंशन 28 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया था।