जम्मू कश्मीर: न्यायिक संस्थानों में नियुक्तियों को लेकर नोटिस जारी

याचिका में आरोप लगाया गया है कि जम्मू-कश्मीर में न्यायिक संस्थानों में नियुक्तियों में पूर्व न्यायाधीशों और कर्मचारियों के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया गया है। गैर सरकारी संगठन जम्मू और कश्मीर पीपुल्स फोरम ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि न्यायिक संस्थानों में कई प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों के लिए उच्च न्यायालय ने कई योग्य युवाओं पर विचार नहीं किया गया।

याचिका में दावा किया गया है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया को अपनाने के बजाय अनुबंध और दैनिक वेतन पर रखे गए कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया। उसमें दावा किया गया है कि उच्च न्यायालय ने आरक्षण के नियमों की अनदेखी की और कई पद तो स्वीकृत तक नहीं थे।