कश्मीर के बाढ़ राहत पैकेज पर नीति आयोग की कैंची

Rahul Yadavराहुल यादव Updated Tue, 13 Oct 2015 10:35 AM IST
विज्ञापन
niti aayog cut kashmir ?flood relief package

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।

*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!

ख़बर सुनें
कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक राहत पैकेज को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने 44 हजार करोड़ के राहत और पुनर्वास पैकेज की मांग की थी।
विज्ञापन

केंद्र सरकार के क्षति आकलन के बाद नीति आयोग ने इसमें कटौती कर दी है। अब नुकसान का आकलन 11 हजार करोड़ पर सिमट गया है। मुफ्ती मोहम्मद सरकार द्वारा सौंपे गए नए मांग प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने होमवर्क पूरा कर लिया है। इस मद में पहली किस्त इस माह जारी हो सकती है।
जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री डॉ. हसीब द्राबू के मुताबिक उमर अब्दुल्ला की पिछली सरकार ने नुकसान का ठीक से आकलन किए बगैर आनन-फानन में प्रारंभिक मांग प्रस्ताव भेज दिया था। इसमें कई त्रुटियां थीं। इस कारण पैकेज की किस्त जारी होने में देर हुई।
विज्ञापन
आगे पढ़ें

क्यों पचड़े में पड़ गया राहत पैकेज

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन

Spotlight

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Election
X

प्रिय पाठक

कृपया अमर उजाला प्लस के अनुभव को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।
डेली पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें

क्लिप सुनें

00:00
00:00
X
  • Downloads

Follow Us