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Jammu News: मार्च तक लागू होगी नई औद्योगिक नीति, पुराने उद्योगों को मिलेगी संजीवनी
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बाड़ी ब्राह्मणा में उद्योग कॉन्क्लेव में सीएम उमर अब्दुल्ला से सीधे संवाद के बाद उद्यमियों को विशेष राहत पैकेज मिलने का भरोसा।
क्रासर
-उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बनेगी कोर कमेटी, सुझावों के आधार पर तैयार होगा नीति का खाका
राजीव सिंह लंगेह
बाड़ी ब्राह्मणा। औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित उद्योग कॉन्क्लेव 2026 में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ उद्योगपतियों के व्यापक संवाद से कई सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि सरकार की प्राथमिकता केवल नया निवेश आकर्षित करना ही नहीं है, बल्कि वर्षों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे मौजूदा उद्योगों का संरक्षण और पुनर्जीवन भी है।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मार्च तक नई औद्योगिक नीति लागू कर दी जाएगी। नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी का गठन होगा, जो सभी औद्योगिक संगठनों से चर्चा कर व्यावहारिक समाधान तलाशेगी। कॉन्क्लेव में बिजली, पानी, लॉजिस्टिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने, स्थानीय कच्चे माल को प्राथमिकता देने और आर्थिक दबाव झेल रही इकाइयों के लिए विशेष पैकेज जारी करने पर सहमति बनी। संवाद
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हजारों परिवारों की आजीविका से जुड़ा है पुरानी इकाइयों का संरक्षण
बाड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीबीआईए) के अध्यक्ष तरुण सिंगला ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक को अत्यंत सकारात्मक बताया। कहा कि मुख्यमंत्री ने उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है। बिजली, पानी और लॉजिस्टिक जैसी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का आश्वासन उत्साहजनक है। सिंगला के अनुसार, आर्थिक दबाव में चल रही पुरानी इकाइयों को उभारना केवल उद्यमियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हजारों परिवारों की आजीविका और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की मजबूती से जुड़ा विषय है।
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स्थानीय कच्चे माल को प्राथमिकता मिलने से मजबूत होगी आत्मनिर्भरता
बीरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान गगन जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उद्योगों के लिए एक बेहतरीन पैकेज जारी करने का भरोसा दिया है। संवाद में प्रदेश के भीतर ही कच्चा माल तैयार करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। इससे स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और जम्मू-कश्मीर की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। सरकार के इस सकारात्मक रुख से निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा।
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मौजूदा उद्योगों को बचाने से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर
बीबीआईए के पूर्व उपाध्यक्ष अजय लंगर ने कहा कि कॉन्क्लेव में नई इकाइयों के गठन के साथ-साथ अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करने का ठोस भरोसा मिला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा उद्योगों ने वर्षों से प्रदेश में निवेश किया है और ये रोजगार का बड़ा माध्यम हैं। इन्हें संरक्षण मिलने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिसका सीधा लाभ स्थानीय युवाओं और आम जनता को मिलेगा।
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कोर कमेटी के माध्यम से नीति में शामिल होंगे उद्योगपतियों के सुझाव
गंग्याल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान वीरेंद्र जैन ने मार्च तक नई औद्योगिक नीति लागू करने के आश्वासन का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि नीति का ढांचा तैयार करने से पहले उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में कोर कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी सभी उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और सुझावों को नीति में शामिल करेगी, जो उद्योग जगत के लिए एक दूरगामी और सकारात्मक कदम है।
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क्रासर
-उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बनेगी कोर कमेटी, सुझावों के आधार पर तैयार होगा नीति का खाका
राजीव सिंह लंगेह
बाड़ी ब्राह्मणा। औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित उद्योग कॉन्क्लेव 2026 में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ उद्योगपतियों के व्यापक संवाद से कई सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि सरकार की प्राथमिकता केवल नया निवेश आकर्षित करना ही नहीं है, बल्कि वर्षों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे मौजूदा उद्योगों का संरक्षण और पुनर्जीवन भी है।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मार्च तक नई औद्योगिक नीति लागू कर दी जाएगी। नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी का गठन होगा, जो सभी औद्योगिक संगठनों से चर्चा कर व्यावहारिक समाधान तलाशेगी। कॉन्क्लेव में बिजली, पानी, लॉजिस्टिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने, स्थानीय कच्चे माल को प्राथमिकता देने और आर्थिक दबाव झेल रही इकाइयों के लिए विशेष पैकेज जारी करने पर सहमति बनी। संवाद
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हजारों परिवारों की आजीविका से जुड़ा है पुरानी इकाइयों का संरक्षण
बाड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीबीआईए) के अध्यक्ष तरुण सिंगला ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक को अत्यंत सकारात्मक बताया। कहा कि मुख्यमंत्री ने उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है। बिजली, पानी और लॉजिस्टिक जैसी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का आश्वासन उत्साहजनक है। सिंगला के अनुसार, आर्थिक दबाव में चल रही पुरानी इकाइयों को उभारना केवल उद्यमियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हजारों परिवारों की आजीविका और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की मजबूती से जुड़ा विषय है।
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स्थानीय कच्चे माल को प्राथमिकता मिलने से मजबूत होगी आत्मनिर्भरता
बीरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान गगन जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उद्योगों के लिए एक बेहतरीन पैकेज जारी करने का भरोसा दिया है। संवाद में प्रदेश के भीतर ही कच्चा माल तैयार करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। इससे स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और जम्मू-कश्मीर की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। सरकार के इस सकारात्मक रुख से निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा।
मौजूदा उद्योगों को बचाने से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर
बीबीआईए के पूर्व उपाध्यक्ष अजय लंगर ने कहा कि कॉन्क्लेव में नई इकाइयों के गठन के साथ-साथ अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करने का ठोस भरोसा मिला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा उद्योगों ने वर्षों से प्रदेश में निवेश किया है और ये रोजगार का बड़ा माध्यम हैं। इन्हें संरक्षण मिलने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिसका सीधा लाभ स्थानीय युवाओं और आम जनता को मिलेगा।
कोर कमेटी के माध्यम से नीति में शामिल होंगे उद्योगपतियों के सुझाव
गंग्याल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान वीरेंद्र जैन ने मार्च तक नई औद्योगिक नीति लागू करने के आश्वासन का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि नीति का ढांचा तैयार करने से पहले उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में कोर कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी सभी उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और सुझावों को नीति में शामिल करेगी, जो उद्योग जगत के लिए एक दूरगामी और सकारात्मक कदम है।
