जम्मू-कश्मीर: नई आबकारी नीति से शराब सस्ती, दस फीसदी तक कीमत कम होगी

आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी कर कहा गया है कि न्यूनतम गारंटी राजस्व (एमजीआर) के तहत प्रत्येक दुकानदारों को महीने की पहली तारीख को राशि का भुगतान करना होगा। यह एमजीआर को 12 किस्तों के रूप में बांटकर जमा करना है। इसमें अतिरिक्त असेसमेंट ड्यूटी का 80, असेसमेंट ड्यूटी का 15 फीसदी , अतिरिक्त लाइसेंस फीस चार तथा अन्य शुल्क एक फीसदी शामिल है।  

सिर्फ 78 दुकानों को ही मिला लाइसेंस
सूत्रों के अनुसार, अब तक प्रदेश में 228 दुकानों में से 78 के ही अब तक लाइसेंस जारी हो सके हैं। यानी अब तक 34 फीसदी ही लाइसेंस जारी हो सके हैं। ऐसे में लाइसेंसधारकों को अपने कारोबार की चिंता सता रही है। उनका कहना है कि कारोबारियों को बाहर से शराब मंगाने की अनुमति भी नहीं दी गई है। उनका कारोबार तो नहीं ही हो रहा है, लेकिन सरकार को भी राजस्व का घाटा हो रहा है। 

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