370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की वित्तीय स्थिति बेहतर- केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र

वित्तीय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार मेहता से 40 मिनट तक जम्मू-कश्मीर की वित्तीय स्थिति की जानकारी लेने के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कि अनुच्छेद 370 के हटे हुए चार सप्ताह और तीन दिन बीत चुके हैं। इस दौरान जम्मू-कश्मीर में वित्तीय हालात पहले से बेहतर हुए हैं। पिछले करीब एक महीने से कई पाबंदियां लागू होने के बावजूद एक भी लंबित पेमेंट का मामला राज्य की ट्रेजरी में नहीं है। सभी पेमेंट बिल और यहां तक की जीपीएफ और ग्रेच्युटी की पेमेंट समय पर हो रही है।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल शासन में राज्य सरकार ने पिछले साल एक अप्रैल से 31 अगस्त की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष में 2500 करोड़ की राशि ज्यादा खर्च की है। अरुण कुमार मेहता ने डॉ. जितेंद्र सिंह को बताया कि बिना अतिरिक्त वित्तीय देनदारी के स्वरोजगार के विकल्प भी खोले जा रहे हैं।

इस दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने मेहता को बताया कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की टीम पांच दिसंबर हो आएगी और इस दौरान उत्तरी पूर्वी राज्यों में सफलतापूर्वक चल रहे रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट और वेंचर फंड फार स्टार्टअप पर भी राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की जाएगी, ताकि युवाओं के लिए रोजगार के और विकल्प तैयार किए जा सकें।