कैट की जम्मू बेंच में 20 अधिकारी तैनात, आरटीआई की ऑनलाइन सुनवाई से घर से न्याय की शुरूआतः जितेंद्र सिंह

केंद्रीय सतर्कता आयोग के नवनियुक्त आयुक्त सुरेश एन पटेल से सोमवार को नई दिल्ली में भेंटवार्ता के दौरान सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वर्क कल्चर में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए तीन संगठनों का वहां से काम करना काफी लाभदायक होगा। केंद्रीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लागू हो गया है।

उन्होंने कहा कि गत 15 मई से जम्मू-कश्मीर व लद्दाख से जुड़े आरटीआई की सुनवाई भी केंद्रीय सूचना आयोग में शुरू हो गई है। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश के आवेदन घर बैठे ऑनलाइन जमा किए जा रहे हैं। इनकी सुनवाई भी ऑनलाइन हो रही है। यह नई संस्कृति घर से न्याय की शुरूआत है।