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विकास योजना में जन भागीदारी करें सुनिश्चित
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रामबन। जिला विकास परिषद अध्यक्ष डॉ. शमशाद शान ने अपने कार्यालय में जिला विकास योजना (कैपेक्स बजट) 2022-23 तैयार करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। इसमें डीडीसी सदस्य, अतिरिक्त उपायुक्त राजिंदर शर्मा, एसीपी सहित व अन्य अधिकारी शामिल हुए।
इस अवसर पर डीडीसी अध्यक्ष ने जमीनी स्तर पर विकास योजनाओं को तैयार करते समय जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा, ताकि सभी आवश्यकताओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सके। अध्यक्ष ने ग्रामीण विकास विभाग को जमीनी स्तर पर ग्राम सभाओं को आयोजित करने का आह्वान किया। कहा कि सभी हितधारकों को डीडीसी, बीडीसी और पीआरआई की क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास योजनाओं के निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए। और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना।
उन्होंने सभी संबंधित सदस्यों को ग्राम सभा की समय सारिणी के बारे में सूचित करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने विशेष रूप से एडीएफ-2021-22 के तहत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का भी मूल्यांकन किया और परिषदों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को जमीन पर सुनिश्चित करने के लिए कहा। इससे पहले एडीडीसी ने योजना का विस्तृत विवरण दिया, जहां उन्होंने जिला योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।
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इस अवसर पर डीडीसी अध्यक्ष ने जमीनी स्तर पर विकास योजनाओं को तैयार करते समय जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा, ताकि सभी आवश्यकताओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सके। अध्यक्ष ने ग्रामीण विकास विभाग को जमीनी स्तर पर ग्राम सभाओं को आयोजित करने का आह्वान किया। कहा कि सभी हितधारकों को डीडीसी, बीडीसी और पीआरआई की क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास योजनाओं के निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए। और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना।
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उन्होंने सभी संबंधित सदस्यों को ग्राम सभा की समय सारिणी के बारे में सूचित करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने विशेष रूप से एडीएफ-2021-22 के तहत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का भी मूल्यांकन किया और परिषदों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को जमीन पर सुनिश्चित करने के लिए कहा। इससे पहले एडीडीसी ने योजना का विस्तृत विवरण दिया, जहां उन्होंने जिला योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।
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