गांवों के विकास के लिए 10 करोड़ मंजूर

उपायुक्त ने कहा कि ट्राइबल आबादी वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, बागवानी, कृषि, डेयरी, पर्यटन को ध्यान में रखते हुए डीपीआर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे प्रतिस्पर्धा कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को इन गांवों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के उद्देश्य से क्लस्टर आदिवासी मॉडल गांवों के लिए तैयार किए जाने वाले डीपीआर में कुछ नवीनता लाने की सलाह दी।
डीसी ने सरपंचों और पंचों से बातचीत की और क्षेत्र की आम जनता की समस्याओं से अवगत कराया। सरपंचों और पंचों ने पेयजल सुविधा में सुधार, बिजली आपूर्ति और चिकित्सा सुविधाएं, सड़क की स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों में कर्मचारियों की कमी, खराब हो चुके पीएचई पाइपों की जगह, बिजली के खंभे की कमी, एसबीएम और मनरेगा भुगतान की वृद्धि सहित अपने क्षेत्रों के प्रमुख मुद्दों का अनुमान लगाया।