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शिव मार्केट में दुकानों का लीज मुद्दा होगा हल
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जम्मू। चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के शिष्टमंडल ने अध्यक्ष अरुण गुप्ता के नेतृत्व में शनिवार को आवास व शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव धीरज गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान जम्मू शहर के व्यापारियों के मुद्दों पर चर्चा की। शिव मार्केट रेलवे स्टेशन जम्मू में दुकानों के लीज डीज के निष्पादन को मुद्दे पर प्रधान सचिव ने वीसी जेडीए को 18 जून से पहले स्पष्ट विजन के साथ आने का निर्देश दिया। इसी तरह बाहु प्लाज के लीज डीड/किराये के मुद्द पर भी जेडीए अधिकारियों को एक रोड मैप बनाने के लिए कहा है।
गुप्ता ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में लंबे समय से ब्लैक टॉपिंग और नालियों का निर्माण नहीं किया गया है। बस स्टैंड शॉपिंग कांप्लेक्स के आवंटी दुकानदारों से जेडीए को किराया नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें दुकाने आवंटित की गई थीं तो बिजली, जल निकासी व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और आज भी वही स्थिति है। भूमि उपयोग में परिवर्तन (सीएलयू) अधिसूचना का मुद्दा भी उठाया। इसे गत दिसंबर में जारी किया गया था। इस पर आश्वासन दिया गया कि कुछ दिनों में संशोधन के साथ नई अधिसूचना जारी की जाएगी।
गुप्ता ने कहा कि जम्मू के व्यापारियों और जनता को स्मार्ट पार्किंग मंजूर नहीं है। कुछ क्षेत्रों में लिया जा रहा किराया ठीक नहीं है। स्मार्ट पार्किंग के शुल्क अधिक हैं। ऐसे में किसी भी एजेंसी को पार्किंग स्लॉट नहीं दिया जाना चाहिए। चैंबर ने स्पष्ट किया कि वे अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है, लेकिन निगम की कार्रवाई भी गलत है। इस प्रक्रिया में व्यापारियों और लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। ऐसे में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए न कि सभी के खिलाफ। शिष्टमंडल में अनिल गुप्ता, राजीव गुप्ता, राजेश गुप्ता, जेडीए के वीसी पंकज मगोत्रा और जेएमसी आयुक्त राहुल यादव मौजूद रहे।
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गुप्ता ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में लंबे समय से ब्लैक टॉपिंग और नालियों का निर्माण नहीं किया गया है। बस स्टैंड शॉपिंग कांप्लेक्स के आवंटी दुकानदारों से जेडीए को किराया नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें दुकाने आवंटित की गई थीं तो बिजली, जल निकासी व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और आज भी वही स्थिति है। भूमि उपयोग में परिवर्तन (सीएलयू) अधिसूचना का मुद्दा भी उठाया। इसे गत दिसंबर में जारी किया गया था। इस पर आश्वासन दिया गया कि कुछ दिनों में संशोधन के साथ नई अधिसूचना जारी की जाएगी।
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गुप्ता ने कहा कि जम्मू के व्यापारियों और जनता को स्मार्ट पार्किंग मंजूर नहीं है। कुछ क्षेत्रों में लिया जा रहा किराया ठीक नहीं है। स्मार्ट पार्किंग के शुल्क अधिक हैं। ऐसे में किसी भी एजेंसी को पार्किंग स्लॉट नहीं दिया जाना चाहिए। चैंबर ने स्पष्ट किया कि वे अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है, लेकिन निगम की कार्रवाई भी गलत है। इस प्रक्रिया में व्यापारियों और लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। ऐसे में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए न कि सभी के खिलाफ। शिष्टमंडल में अनिल गुप्ता, राजीव गुप्ता, राजेश गुप्ता, जेडीए के वीसी पंकज मगोत्रा और जेएमसी आयुक्त राहुल यादव मौजूद रहे।
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