वाणिज्यिक वाहनों में जीपीएस और स्पीड गवर्नर लगाने के दिए निर्देश

डीसी ने एआरटीओ को सरकारी वाहनों को चलाने वाले सभी चालकों के लिए एक परामर्श और वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए एक परामर्श सह अभिविन्यास शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने एडीसी की अध्यक्षता में एएसपी, एआरटीओ, सीएमओ, डिप्टी एसपी ट्रैफिक की एक समिति बनाई, जो सभी मार्गों में जनसंख्या से वाहन अनुपात सहित विभिन्न मार्गों पर यातायात भार, यातायात प्रवाह और सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता का अध्ययन करेगी। विशिष्ट मार्गों के लिए आवश्यकता के आधार पर आगे वाणिज्यिक परमिट देने के निर्देश दिए।
उन्होंने आगे एआरटीओ को विभिन्न मार्गों पर टैक्सियों के रूप में चलने वाले निजी वाहनों को विनियमित करने के प्रस्ताव पर काम करने का निर्देश दिया। डीसी ने संबंधितों को सभी वाणिज्यिक वाहनों, एंबुलेंस, जेसीबी और आधिकारिक वाहनों पर केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार जीपीएस लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले के सभी व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने के भी निर्देश दिए। डीसी ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक टोल फ्री डेडिकेटेड नंबर बनाने का भी निर्देश दिया।
डीआरएससी ने पिछले निर्णयों के कार्यान्वयन और सड़क सुरक्षा निधि, आईआरडीए और डोडा में राष्ट्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण, परीक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना में हुई प्रगति पर भी चर्चा की।