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नए कानून के खिलाफ भड़के वकीलों ने किया प्रदर्शन
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बार एसोसिएशन आरएस पुरा के बैनर तले विरोध- प्रदर्शन करते वकील
- फोटो : RSPURA
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आरएस पुरा। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद रजिस्ट्री का अधिकार छिनने से बौखलाए वकीलों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को वकीलों ने यातायात रोक कर रजिस्ट्री का अधिकार वापस करने की मांग की।
बार एसोसिएशन आरएस पुरा के सदस्यों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क पर यातायात रोक दिया। बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट परमजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री करने का अधिकार कोर्ट से छीन कर राजस्व विभाग को सौंप दिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार में बढ़ेगा। अगर सरकार ने नए कानून के तहत कोर्ट का कामकाज राजस्व विभाग को सौंपा तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने सरकार से पहले भी विरोध जता चुके हैं। वकीलों ने कामकाज बंद रखा है। इसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जिस कारण मजबूर होकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार ने सभी अधिकार राजस्व विभाग को देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम ही किया है। यह बार एसोसिएशन सहन नहीं करेगी।
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उन्होंने चीफ जस्टिस तथा राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वे मामले में हस्तक्षेप करते हुए कोर्ट को सभी अधिकार वापस दिलाएं। अगर सरकार ने जल्द से जल्द अपने फैसलों को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस अवसर पर एडवोकेट अमित शर्मा, एडवोकेट दीपक कुमार, बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट कमल सहित एसोसिएशन के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
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बार एसोसिएशन आरएस पुरा के सदस्यों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क पर यातायात रोक दिया। बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट परमजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री करने का अधिकार कोर्ट से छीन कर राजस्व विभाग को सौंप दिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार में बढ़ेगा। अगर सरकार ने नए कानून के तहत कोर्ट का कामकाज राजस्व विभाग को सौंपा तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने सरकार से पहले भी विरोध जता चुके हैं। वकीलों ने कामकाज बंद रखा है। इसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जिस कारण मजबूर होकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार ने सभी अधिकार राजस्व विभाग को देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम ही किया है। यह बार एसोसिएशन सहन नहीं करेगी।
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उन्होंने चीफ जस्टिस तथा राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वे मामले में हस्तक्षेप करते हुए कोर्ट को सभी अधिकार वापस दिलाएं। अगर सरकार ने जल्द से जल्द अपने फैसलों को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस अवसर पर एडवोकेट अमित शर्मा, एडवोकेट दीपक कुमार, बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट कमल सहित एसोसिएशन के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।