जेएंडके में विधि विश्वविद्यालय और केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बेंच जल्द: डॉ. जितेंद्र

डॉ. सिंह शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी अफसरों के लिए आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पहले तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दोनों ही संस्थान प्रदेश में जल्द अस्तित्व में आ जाएंगे। 

इन पर जोरशोर से मंथन चल रहा है। इस अवसर पर डीएआरपीजी के अतिरिक्त सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि केंद्रीय विभाग जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर सम्मेलनों का आयोजन पिछले दो महीने करता आ रहा है। वर्तमान कार्यक्रम इस श्रृंखला में तीसरा है। 

इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य अमिताभ दत्ता ने सार्वजनिक खरीददारी में जीएफआर की भूमिका पर प्रकाश डाला। रविवार तक चलने वाले कार्यक्रम में करीब एक हजार सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग और नेशनल सेंटर फार गुड गवर्नेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सहयोग से जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिंस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।